सैफ की संपत्ति पर सरकारी कब्जा

बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर कानूनी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए भोपाल में स्थित पटौदी राजघराने की विभिन्न संपत्तियों को 'शत्रु संपत्ति' घोषित कर दिया है। न्यायालय ने इस मामले में फिर से विचार करने का आदेश भी जारी किया है।

उच्च न्यायालय ने 25 वर्ष पूर्व निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को रद्द कर दिया है। अब इस पूरे प्रकरण की प्रारंभ से नई जांच होगी।

विवाद का मूल कारण

यह विवाद सैफ अली खान के पारिवारिक संपत्ति पोर्टफोलियो से संबंधित है। भोपाल स्थित इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 15,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वर्ष 2000 में निचली अदालत ने इन संपत्तियों का स्वामित्व नवाब हमीदुल्लाह खान की प्रथम पत्नी की पुत्री साजिदा सुल्तान को प्रदान किया था। साजिदा सुल्तान सैफ की प्रपितामही थीं।

किंतु अब उच्च न्यायालय ने इस पूर्व निर्णय को निरस्त करते हुए मामले की नवीन समीक्षा का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया एक वर्ष की समयसीमा में संपन्न होनी चाहिए।

सरकारी नियंत्रण में आई संपत्तियां

शत्रु संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत सरकार को विभाजन पश्चात पाकिस्तान गए व्यक्तियों की संपत्तियों पर अधिकार प्राप्त होता है। न्यायालय के इस फैसले के परिणामस्वरूप सैफ अली खान की भोपाल की अनेक संपत्तियां अब सरकारी नियंत्रण में चली गई हैं।

इन संपत्तियों में अभिनेता का बचपन का निवास फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस तथा कोहेफिजा की संपत्ति सम्मिलित हैं।

सैफ की आगामी फिल्में

फिल्मी जगत में सैफ अली खान की हालिया उपस्थिति 'ज्वेल थीफ' में देखी गई थी, जो नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित हुई थी। आगामी प्रोजेक्ट्स में वे एक्शन-थ्रिलर सीरीज 'रेस 4' में नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त अक्षय कुमार के साथ प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित 'हैवान' भी उनकी आने वाली फिल्मों में शामिल है।