Jairam Ramesh On Ayodhya Ram Mandir Donation Theft:अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित चोरी का मामला एक बार फिर राजनीतिक विवाद बन गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने BJP, RSS और VHP की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और दान प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण और व्यवस्था के लिए देश-विदेश से मिले करोड़ों रुपये के दान को लेकर राजनीतिक घमासान फिर तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और विश्व हिंदू परिषद (VHP) की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दान की गिनती, प्रबंधन और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े फैसलों में कई स्तरों पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं, लेकिन इन शिकायतों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि राम मंदिर दान में कथित चोरी के मामले को केवल आठ कर्मचारियों तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। इस बयान के बाद राम मंदिर ट्रस्ट, चंदे की पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर बहस फिर शुरू हो गई है।
जयराम रमेश ने 2021 की शिकायत का किया जिक्र
जयराम रमेश ने अपने बयान में वर्ष 2021 में सामने आई एक शिकायत का हवाला दिया। उनके मुताबिक, RSS से जुड़े पूर्व अकाउंटिंग अधिकारी महिपाल सिंह ने मंदिर में मिलने वाले चंदे की गिनती और प्रसाद प्रबंधन में कथित गड़बड़ियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस नेता का दावा है कि यह शिकायत राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय और गोपाल राव तक पहुंचाई गई थी। हालांकि, आरोप है कि शिकायत में उठाए गए सवालों की निष्पक्ष जांच कराने के बजाय शिकायतकर्ता को ही पद से हटा दिया गया। जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि जब दान प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की जानकारी पहले ही जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
चंपत राय और ट्रस्ट के अधिकारियों पर भी उठाए सवाल
कांग्रेस महासचिव ने मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर दीनानाथ वर्मा की ओर से लगाए गए आरोपों का भी उल्लेख किया। मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट कार्यालय से संबंधित कार्यों में कथित तौर पर 40 प्रतिशत कमीशन की मांग की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले से जुड़ी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चंपत राय को सुनाई गई थी। जयराम रमेश ने सवाल किया कि जब पहले से शिकायतें और कथित सबूत मौजूद थे, तो जांच के दौरान ट्रस्ट के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपी बनाने के बजाय गवाह के रूप में क्यों रखा गया? हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित लोगों की भूमिका जांच के निष्कर्षों से ही स्पष्ट हो सकती है।
दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों की भर्ती पर सवाल
जयराम रमेश ने राम मंदिर में मिलने वाले दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि पुजारियों की नियुक्ति के लिए चयन समिति बनाई गई थी, लेकिन करोड़ों रुपये के दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों के चयन में वैसी पारदर्शी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? उन्होंने दान गिनने वाले कर्मचारियों के प्रभारी अधिकारी सुभाष श्रीवास्तव और आरोपी टीनू यादव के बीच कथित मिलीभगत का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस का सवाल है कि जब इतनी बड़ी रकम का हिसाब रखने की जिम्मेदारी कर्मचारियों को दी गई थी, तो उनकी नियुक्ति, निगरानी और जवाबदेही के लिए स्पष्ट व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई?
SIT की चार्जशीट में 8 आरोपी, CCTV में 105 घटनाओं का जिक्र
राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने 23 सितंबर 2026 को आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जांच से जुड़ी रिपोर्टों के मुताबिक, CCTV फुटेज की पड़ताल में नकदी की गिनती के दौरान पैसे निकालने या छिपाने की 105 घटनाएं सामने आईं। जांच के दौरान आरोपियों के पास से करीब 79.85 लाख रुपये बरामद किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, SIT की जांच में गिनती स्थल से बैंक तक नकदी पहुंचाने के दौरान चोरी होने का कोई सबूत नहीं मिला। इसके अलावा, दान में प्राप्त 803 कीमती वस्तुओं की जांच में भी कोई अनियमितता सामने नहीं आई। इस तरह जांच में आठ कर्मचारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हुआ है, जबकि कांग्रेस अब दान प्रबंधन से जुड़े अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग कर रही है।
कांग्रेस की तीन बड़ी मांगें, PM मोदी और CM योगी से भी सवाल
जयराम रमेश ने राम मंदिर चंदा विवाद में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तीन प्रमुख मांगें रखी हैं।
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वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक हों: राम मंदिर ट्रस्ट के सभी वित्तीय रिकॉर्ड और दान से जुड़े लेनदेन का पूरा ब्योरा देश के सामने रखा जाए।
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जांच का दायरा बढ़े: केवल आठ कर्मचारियों तक जांच सीमित न रहे, बल्कि दान प्रबंधन और निगरानी से जुड़े सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका की पड़ताल हो।
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सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच: पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए, ताकि किसी भी स्तर पर पक्षपात की आशंका न रहे।
कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भगवान श्रीराम के नाम पर श्रद्धालुओं ने जो दान दिया है, उसका पूरा हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए।
राम मंदिर चंदा विवाद पर आगे क्या?
राम मंदिर चंदा चोरी का मामला अब केवल वित्तीय अनियमितताओं की जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया है। एक ओर SIT की चार्जशीट में आठ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का विवरण है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों और दान प्रबंधन से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच की मांग कर रही है।
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जयराम रमेश की ओर से BJP, RSS, VHP और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को लेकर लगाए गए आरोप राजनीतिक दावे हैं, जिन्हें जांच में साबित तथ्य नहीं माना जा सकता। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राम मंदिर को मिले दान का पूरा हिसाब कितना पारदर्शी है और क्या इस मामले की जांच का दायरा आगे बढ़ेगा?