Azam Khan Supreme Court News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। इससे आजम खान की अंतरिम जमानत फिलहाल बरकरार है। इससे पहले 18 नवंबर को गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हुए आजम खान ने रामपुर पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा। अब इस मामले में 10 दिसंबर 2026 को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका क्यों खारिज की?
आजम खान को 17 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ED की याचिका खारिज कर दी और हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह अंतरिम आदेश है और मौजूदा चरण में इसमें दखल देने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान ED की ओर से हाई कोर्ट की टिप्पणियों और ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड मंगाने के फैसले को लेकर दलीलें पेश की गईं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश में बदलाव नहीं किया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट की शुरुआती टिप्पणियों को अंतिम सुनवाई के दौरान मामले के अंतिम निष्कर्ष पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। यह राहत फिलहाल अंतरिम जमानत तक सीमित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आजम खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप समाप्त हो गए हैं या उन्हें अंतिम रूप से बरी कर दिया गया है।
डासना जेल से रिहा हुए सपा नेता
इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान को 18 नवंबर 2026 की शाम गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया था। रिहाई की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उनके वकीलों ने गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में आवेदन दिया था। अदालत ने 50,000-50,000 रुपये के दो जमानत बांड भरने की शर्त पर उनकी रिहाई का आदेश दिया। आजम खान को लेने के लिए उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान और मोहम्मद अदीब आजम खान रामपुर से डासना जेल पहुंचे थे। जेल से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने तत्काल मीडिया से बातचीत करने से परहेज किया। हालांकि, रामपुर पहुंचने पर उन्होंने राजनीतिक बयान देते हुए भाजपा पर हमला बोला।
रिहाई के बाद भाजपा पर तीखा हमला
जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का भाजपा पर दिया गया बयान राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने लोकसभा और विधान परिषद चुनावों के नतीजों का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। आजम खान ने कहा, "वे पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। क्या आपने लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं देखे? क्या आपने विधान परिषद के चुनाव के नतीजे नहीं देखे? उन्होंने जो सीटें जीतीं, वे गलत तरीके से जीती थीं।" उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आजम खान की रिहाई का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से न्यायपालिका में जनता का भरोसा मजबूत हुआ है। साथ ही उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों की कथित मनमानी और उत्पीड़न को लेकर भी टिप्पणी की।
जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी राहत
आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अलावा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आजम खान की दोषसिद्धि पर लगाई गई रोक को चुनौती दी गई थी। इसी मामले में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने भी राहत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार कर ली। इन घटनाक्रमों से परिवार को कानूनी मोर्चे पर राहत मिली है, हालांकि संबंधित मामलों की कानूनी प्रक्रिया और उनके अंतिम परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।
जौहर यूनिवर्सिटी की जांच में क्या है मामला?
प्रवर्तन निदेशालय ने 31 अक्टूबर 2026 को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को गिरफ्तार किया था। ED की जांच विश्वविद्यालय और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन तथा जमीन से संबंधित शिकायतों पर केंद्रित है। एजेंसी ने उत्तर प्रदेश में दर्ज 26 FIR के आधार पर जांच शुरू की है। अंतरिम जमानत देते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराने से जुड़े कुछ प्रारंभिक सवालों पर विचार किया था। हालांकि, मामले के आरोपों और जांच के अंतिम निष्कर्ष पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
10 दिसंबर को क्या होगा?
आजम खान के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट से ED की याचिका खारिज होने के बाद उनकी अंतरिम जमानत फिलहाल बरकरार है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब सबकी नजरें इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। इस दौरान मामले से जुड़े कानूनी सवालों और ED की जांच से संबंधित पहलुओं पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। आजम खान के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली ताजा राहत राजनीतिक और कानूनी, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि, 10 दिसंबर की सुनवाई में क्या फैसला आता है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की कार्यवाही किस दिशा में बढ़ती है, यह देखना अहम होगा।