जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने अरावली रेंज के संरक्षण के बारे में 20 नवंबर को दिए अपने ही फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एक्सपर्ट कमिटी की सिफारिशें और कोर्ट की पिछली टिप्पणियां फिलहाल लागू नहीं होंगी। मामले में अगली सुनवाई अब 21 जनवरी को होगी।
अरावली विवाद की असली वजह क्या थी?
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सेंट्रल एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की एक कमिटी ने सिफारिश की कि सिर्फ 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ों को ही अरावली रेंज माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को इस परिभाषा को मंजूरी दे दी। इस फैसले से एनवायरनमेंटलिस्ट्स में गुस्सा फैल गया, क्योंकि इस परिभाषा से कई छोटी पहाड़ियां संरक्षित क्षेत्र से बाहर हो जातीं और डर था कि माइनिंग माफियाओं के लिए रास्ता साफ हो जाएगा।
कोर्ट ने सरकार से पूछे 5 मुश्किल सवाल: CJI सूर्यकांत ने केंद्र समेत हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात सरकारों को नोटिस जारी कर ये गंभीर सवाल पूछे हैं:
क्या अरावली की परिभाषा को सीमित करने से सुरक्षित क्षेत्र कम हो जाएगा?
क्या नई परिभाषा से गैर-अरावली इलाकों में बिना नियम के माइनिंग बढ़ेगी?
अगर दो पहाड़ियों के बीच 700 मीटर की दूरी है, तो क्या बीच में माइनिंग की इजाज़त होगी?
इस पूरी प्रक्रिया में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या प्लान है?
क्या पहाड़ियों की मज़बूती बनाए रखने के लिए पूरी तरह से फिर से जांच ज़रूरी है?
जनता का विरोध और पर्यावरणविदों की जीत: इस मुद्दे पर गुजरात से लेकर दिल्ली तक बड़े आंदोलन हुए। लोगों को चिंता थी कि अगर पहाड़ खत्म हो गए तो इको-सिस्टम बिगड़ जाएगा। विरोध बढ़ने पर केंद्र सरकार को 24 दिसंबर को नई माइनिंग पर रोक लगाने का आदेश देना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे ऑर्डर से 'अरावली बचाओ' आंदोलन कर रहे लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

केंद्र और राज्यों को नोटिस; 100 मीटर ऊंचाई की परिभाषा फिलहाल टली, सुनवाई 21 जनवरी को

December 29, 2025 | 18:57 IST