UPI Payment के नियम बदलने वाले हैं! ₹2,000, ₹300 और 0.4% का क्या है कनेक्शन?

UPI MDR Charge 2026: UPI Payment को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से ज्यादा के कुछ UPI Merchant Payments (P2M) पर Merchant Discount Rate यानी MDR लागू होगा। Standard P2M transactions के लिए MDR 0.4% तक होगा और इसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन रखी गई है। हालांकि, यह चार्ज ग्राहक को नहीं देना होगा। Person-to-Person यानी P2P UPI Payment पहले की तरह मुफ्त रहेगा।

UPI MDR Charge कब से लागू होगा?

नया UPI MDR Framework 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। इसका असर सभी UPI Payments पर नहीं पड़ेगा। नए नियम मुख्य रूप से चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI Transactions, यानी ग्राहक से व्यापारी को किए जाने वाले भुगतान पर लागू होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि P2P UPI Transactions पर कोई MDR नहीं लगेगा, चाहे ट्रांसफर की रकम ₹2,000 से ज्यादा ही क्यों न हो। ₹2,000 तक के Merchant Payments भी नए MDR के दायरे से बाहर रहेंगे।

₹2,000 से ऊपर UPI Payment पर कितना MDR लगेगा?

Standard P2M UPI Merchant Payment में ₹2,000 से अधिक की रकम पर 0.4% MDR लागू होगा। इस शुल्क की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन है। यानी रकम बढ़ने के साथ MDR ₹300 से ज्यादा नहीं होगा।

UPI Merchant Payment 0.4% MDR अधिकतम लागू MDR ₹2,000 से ऊपर 0.4% — ₹3,000 ₹12 ₹12 ₹10,000 ₹40 ₹40 ₹25,000 ₹100 ₹100 ₹50,000 ₹200 ₹200 ₹75,000 ₹300 ₹300 ₹75,000 से ज्यादा 0.4% के हिसाब से ₹300 से अधिक बन सकता है ₹300 कैप

उदाहरण: ₹10,000 का सामान्य Merchant UPI Payment होने पर 0.4% MDR की गणना ₹40 बैठती है। ₹50,000 पर यह ₹200 और ₹75,000 पर ₹300 होगा। ₹75,000 से ऊपर भी standard MDR ₹300 तक सीमित रहेगा।

क्या UPI Customer को MDR Charge देना होगा?

नहीं। यह सबसे अहम बात है। MDR merchant payment ecosystem का charge है। Finance Ministry ने स्पष्ट किया है कि बैंक यह सुनिश्चित करें कि व्यापारी MDR का खर्च ग्राहक पर न डालें। UPI app providers को भी platform fee या hidden charge लगाने की अनुमति नहीं है। यानी ग्राहक के लिए ₹10,000 का UPI Merchant Payment करने पर अलग से ₹40 UPI charge काटे जाने का मतलब नहीं है। 0.4% MDR merchant-side व्यवस्था का हिस्सा है।

₹2,000 तक का UPI Payment रहेगा फ्री

नए framework में ₹2,000 तक के P2M UPI Payments MDR के दायरे से बाहर रहेंगे। इसके अलावा छोटे व्यापारियों के लिए लागू Zero-MDR framework के तहत आने वाले transactions भी free रहेंगे। सरकार के अनुसार करीब 96% P2M transactions नए MDR से प्रभावित नहीं होंगे।

₹2,000 से ज्यादा P2P UPI Transfer पर भी कोई MDR नहीं

अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को UPI से ₹5,000, ₹10,000 या ₹50,000 भेजते हैं, तो यह P2P transaction है। नए MDR framework का P2P UPI Payments पर असर नहीं होगा। सरकार ने साफ किया है कि P2P transactions रकम की सीमा के बिना free रहेंगे।

P2P और P2M UPI में अंतर

P2P UPI Payment:
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजना। उदाहरण के लिए दोस्त या परिवार के सदस्य को ₹10,000 भेजना।

P2M UPI Payment:
किसी दुकान, कंपनी, व्यापारी या सेवा प्रदाता को UPI से भुगतान करना।

यही अंतर नए UPI MDR Rules 2026 को समझने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।

Railways, Telecom, Insurance और Fuel पर ₹5 MDR

हर Merchant Payment पर standard 0.4% MDR लागू नहीं होगा। Railways, Telecom Services, Insurance और Fuel जैसी निर्धारित merchant categories में ₹2,000 से अधिक के UPI Payments पर ₹5 का flat MDR लागू होगा। यानी इन श्रेणियों में रकम बढ़ने के साथ 0.4% के हिसाब से शुल्क नहीं बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, ₹10,000 का eligible payment अगर निर्धारित flat-fee category में आता है, तो MDR ₹5 होगा, जबकि सामान्य P2M transaction में 0.4% के हिसाब से ₹40 बन सकता है।

छोटे व्यापारियों के लिए Zero MDR जारी

नए नियमों में छोटे व्यापारियों को अलग राहत दी गई है। सरकार के अनुसार Zero-MDR framework के तहत आने वाले eligible small merchants के transactions पर MDR नहीं लगेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य छोटे व्यापारियों और कम मूल्य वाले डिजिटल भुगतानों को MDR के प्रभाव से बाहर रखना है।

म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के UPI Payment पर कितना MDR?

Capital Market Transactions के लिए अलग MDR दर रखी गई है। म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और SEBI-registered brokers/investment platforms से जुड़े निर्धारित UPI payments पर 0.02% MDR, अधिकतम ₹300 प्रति transaction का प्रावधान बताया गया है। इसलिए म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार से जुड़े UPI Payment को सामान्य 0.4% MDR के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए।

क्या UPI पर कोई Tax लगाया गया है?

नहीं। MDR को सरकार या NPCI द्वारा वसूला जाने वाला Tax नहीं बताया गया है। Finance Ministry के अनुसार MDR merchant payment ecosystem के भीतर लगाया जाने वाला charge है, जिसे payment ecosystem से जुड़े participants के बीच वितरित किया जाता है।

UPI MDR Charge 2026: एक नजर में समझें

• लागू होने की तारीख: 15 अक्टूबर 2026
• Standard P2M MDR: 0.4%
• ₹2,000 तक Merchant UPI Payment: MDR से बाहर
• P2P UPI Payment: रकम की परवाह किए बिना free
• Standard MDR Maximum Cap: ₹300 प्रति transaction
• Railways/Telecom/Insurance/Fuel: निर्धारित transactions पर ₹5 flat MDR
• Capital Market: निर्धारित transactions पर 0.02%, अधिकतम ₹300
• ग्राहक पर MDR: नहीं
• लगभग 96% P2M transactions: नए MDR से unaffected रहने की सरकार की जानकारी

UPI MDR Rules 2026 का मतलब क्या है?

नए नियम का मतलब यह नहीं है कि 15 अक्टूबर 2026 से हर UPI Payment पर charge लगेगा। MDR केवल निर्धारित Merchant Payments पर लागू होगा। सबसे जरूरी अंतर यह है कि P2P UPI Transfer free रहेगा, ₹2,000 तक के Merchant Payments MDR से बाहर रहेंगे और eligible small merchants के Zero-MDR transactions भी जारी रहेंगे। Standard category में ₹2,000 से ऊपर के निर्धारित P2M transactions पर 0.4% MDR, ₹300 की maximum cap के साथ लागू होगा।

निष्कर्ष

UPI MDR Charge 2026 को लेकर सबसे बड़ा भ्रम ₹2,000 की सीमा और ग्राहक से वसूले जाने वाले charge को लेकर है। नए framework के तहत ₹2,000 से ऊपर के चुनिंदा Merchant UPI Payments पर MDR लागू होगा, लेकिन यह ग्राहक का UPI transaction fee नहीं है। 15 अक्टूबर 2026 से standard eligible P2M transactions पर 0.4% MDR और ₹300 maximum cap लागू होगा, जबकि P2P payments, ₹2,000 तक के Merchant Payments और Zero-MDR framework में आने वाले कई transactions free रहेंगे।