A public hearing of the Justice Balakrishnan Commission of Inquiry was held at Annexe Circuit House, Ahmedabad. Former Supreme Court Justice and Commission Chairman KG Balakrishnan heard 150 oral submissions from Scheduled Caste citizens and accepted more than 1500 written submissions. A public hearing of the Scheduled Caste Commission was held in the presence of Commission Chairman KG Balakrishnan. The members and officers of the Commission heard oral presentations from Scheduled Caste citizens and their representatives. Inquiring into the matter of granting Scheduled Caste status to new persons who have historically claimed to belong to Scheduled Castes but have converted to religions other than those specified in the Presidential Order promulgated from time to time under Article 341 of the Constitution and the effect on existing Scheduled Castes of adding converted citizens to the existing list of Scheduled Castes Also persons of Scheduled Castes and other converts who undergo changes in respect of customs, tradition, social and other status-related discrimination and underprivileged. Along with its inquiry, the Commission has been constituted to inquire into the change in the status of Scheduled Caste persons similarly to the question of granting Scheduled Caste status and to inquire into such other questions as the Commission may decide in consultation with the Central Government and with its concurrence. In the hearing, Commission Member Dr. Ravindra Kumar Jain (Retired IAS), Member Prof. Sushma Yadav, Asarwa MLA Darshana Vaghela, Kodinar MLA Dr Pradyuman Waja, officials were present.

Public hearing of Justice Balakrishnan Commission of Inquiry in Ahmedabad

સુપ્રીમ કોર્ટના પૂર્વ જસ્ટિસ અને કમિશનના અધ્યક્ષ બાલાકૃષ્ણને અનુસૂચિત જાતિના નાગરિકોની રજૂઆત સાંભળી

અમદાવાદમાં જસ્ટિસ બાલકૃષ્ણન તપાસ આયોગની જાહેર સુનાવણીઃ 1500 થી વધુ રજૂઆતો મળી

न्यायमूर्ति बालाकृष्णन जांच आयोग की सार्वजनिक सुनवाई अहमदाबाद के एनेक्सी सर्किट हाउस में आयोजित की गई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और आयोग के अध्यक्ष केजी बालाकृष्णन ने अनुसूचित जाति के नागरिकों की 150 मौखिक दलीलें सुनीं और 1500 से अधिक लिखित दलीलें स्वीकार कीं। आयोग के अध्यक्ष केजी बालाकृष्णन की मौजूदगी में अनुसूचित जाति आयोग की जनसुनवाई हुई. आयोग के सदस्यों और अधिकारियों ने अनुसूचित जाति के नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों की मौखिक प्रस्तुतियाँ सुनीं। नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले की जांच, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित होने का दावा किया है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत समय-समय पर प्रख्यापित राष्ट्रपति आदेश में उल्लिखित धर्मों के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं और उन पर प्रभाव मौजूदा अनुसूचित जातियों में परिवर्तित नागरिकों को अनुसूचित जातियों की मौजूदा सूची में शामिल किया जाएगा, साथ ही अनुसूचित जाति के व्यक्तियों और अन्य धर्मांतरित लोगों को भी, जो रीति-रिवाजों, परंपरा, सामाजिक और अन्य स्थिति से संबंधित भेदभाव और वंचितों के संबंध में परिवर्तन से गुजरते हैं। इसकी जांच के साथ-साथ, अनुसूचित जाति का दर्जा देने के सवाल के समान अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की स्थिति में बदलाव की जांच करने और ऐसे अन्य प्रश्नों की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया गया है, जैसा कि आयोग केंद्र सरकार की सहमति से तय कर सकता है। केंद्र सरकार के परामर्श से। सुनवाई में आयोग के सदस्य डॉ. रवीन्द्र कुमार जैन (सेवानिवृत्त आईएएस), सदस्य प्रो. सुषमा यादव, असारवा विधायक दर्शना वाघेला, कोडिनार विधायक डॉ. प्रद्युम्न वाजा, अधिकारी उपस्थित थे।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और आयोग के अध्यक्ष बालाकृष्णन ने अनुसूचित जाति के नागरिकों की दलीलें सुनीं

न्यायमूर्ति बालाकृष्णन जांच आयोग की अहमदाबाद में सार्वजनिक सुनवाई: 1500 से अधिक प्रस्तुतियाँ प्राप्त हुईं

Former Supreme Court Justice and Commission Chairman Balakrishnan heard the submissions of Scheduled Caste citizens

Public hearing of Justice Balakrishnan Commission of Inquiry in Ahmedabad: More than 1500 submissions received

Former Supreme Court Justice and Commission Chairman Balakrishnan heard the submissions of Scheduled Caste citizens

August 10, 2024 | 17:58 IST