इज़राइल द्वारा गाज़ा सिटी पर कब्ज़े के लिए सैन्य अभियान छेड़ने और वेस्ट बैंक में नई बस्तियाँ बसाने की घोषणा के बाद भारत की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार पर इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर &ldquo;पूरी तरह खामोश रहने&rdquo; का आरोप लगाया।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा &ndash; &ldquo;इज़राइल ने गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया है। वेस्ट बैंक में नई बस्तियाँ बसाने की योजना भी घोषित की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन दोनों कदमों की निंदा करती है। साथ ही मोदी सरकार की अस्वीकार्य चुप्पी की भी आलोचना करती है।&rdquo;
कांग्रेस का यह रुख उसकी लंबे समय से चली आ रही फिलिस्तीन समर्थक नीति को दर्शाता है, जिसमें वह एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन का पक्ष लेती रही है, जो शांति से इज़राइल के साथ रह सके।
कांग्रेस के अलावा CPM, CPI, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया है और मोदी सरकार पर &ldquo;मौन स्वीकृति&rdquo; का आरोप लगाया है।
पिछले कुछ हफ्तों में इज़राइल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। गाज़ा में अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा समेत कई पश्चिमी देशों ने इज़राइल की कार्रवाइयों पर नाराज़गी जताई है और कुछ ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा भी की है।
7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में घोषित युद्धविराम के बावजूद इज़राइल की सैन्य कार्रवाई जारी है और मौजूदा हालात में &ldquo;दो-राष्ट्र समाधान&rdquo; की संभावना बेहद धुंधली लग रही है।

गाज़ा पर चुप्पी क्यों साधे है मोदी सरकार?

कांग्रेस ने इज़राइल की कार्रवाई की निंदा की और केंद्र सरकार की खामोशी पर सवाल उठाए

August 21, 2025 | 22:33 IST