<p dir="auto">बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही राज्य में चुनावी हलचल तेज हो गई है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इसी के साथ पूरे राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) लागू हो गया है। आचार संहिता के तहत कैश, शराब, ड्रग्स और अन्य वस्तुओं की निगरानी सख्त कर दी गई है, ताकि वोटरों को प्रभावित करने वाली अनुचित गतिविधियां रोकी जा सकें। लेकिन सवाल उठता है कि अगर आचार संहिता के दौरान पुलिस या चुनाव आयोग की टीम कोई संदिग्ध कैश जब्त करती है, तो उसका क्या होता है? चलिए, जानते हैं चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक पूरी प्रक्रिया।</p>
<h4 dir="auto">आचार संहिता के दौरान कैश जब्ती के नियम</h4>
<p dir="auto">आचार संहिता लागू होने पर कोई भी व्यक्ति बिना दस्तावेज के 50,000 रुपये से ज्यादा कैश या 10,000 रुपये से ज्यादा मूल्य की नई वस्तुएं (जैसे उपहार, शराब आदि) नहीं ले जा सकता। अगर कोई व्यक्ति बड़ी रकम लेकर घूमता पाया जाता है और वह पैसे का स्रोत, उद्देश्य या खर्च का हिसाब नहीं दे पाता, तो वह कैश जब्त कर लिया जाता है। यह कदम वोट खरीदने या चुनावी प्रभाव को रोकने के लिए उठाया जाता है।</p>
<p dir="auto">चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वॉड (जिसमें वरिष्ठ मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और वीडियोग्राफर शामिल होते हैं) या स्थानीय पुलिस नाकाबंदी के दौरान जांच करती है। अगर कैश उम्मीदवार, एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता के पास मिलता है, तो यह सीधे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 171B (रिश्वतखोरी) और प्रतिनिधि जनता अधिनियम, 1951 के तहत अपराध माना जाता है।</p>
<h4 dir="auto">जब्त कैश का क्या होता है? स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया</h4>
<ol dir="auto">
<li><strong>जब्ती के बाद तत्काल कदम:</strong> जब कैश जब्त किया जाता है, तो वह स्थानीय पुलिस या चुनाव टीम के पास सुरक्षित रखा जाता है। अगर रकम 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा है, तो उसे तुरंत जिला ट्रेजरी में जमा कर दिया जाता है। साथ ही, इसकी सूचना आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को दी जाती है। अगर 10 लाख से कम है, तो स्थानीय स्तर पर जांच होती है।</li>
<li><strong>वापसी की संभावना:</strong> अगर व्यक्ति साबित कर देता है कि कैश वैध कमाई का है और चुनाव से जुड़ा नहीं है, तो उसे वापस मिल जाता है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज हैं:
<ul dir="auto">
<li>बैंक स्टेटमेंट या पासबुक एंट्री</li>
<li>ATM से निकासी की रसीद</li>
<li>बैंक निकासी स्लिप</li>
<li>भुगतान का कोई प्रमाण (जैसे चेक, इनवॉइस)</li>
<li>पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी आदि)</li>
</ul>
जिला स्तर पर एक कमिटी (जिसमें व्यय निगरानी नोडल अधिकारी और जिला ट्रेजरी अधिकारी शामिल होते हैं) इसकी जांच करती है। अगर कोई FIR दर्ज नहीं हुई और कैश चुनाव से जुड़ा नहीं पाया गया, तो तुरंत रिफंड कर दिया जाता है। 2014 लोकसभा चुनाव में जब्त 303.86 करोड़ में से लगभग पूरा कैश वैध साबित होकर लौटा दिया गया था।</li>
<li><strong>अगर दावा नहीं किया या साबित नहीं हो सका:</strong> अगर कोई दावा नहीं करता या दस्तावेज अपर्याप्त पाए जाते हैं, तो कैश सरकारी खजाने (Government Treasury) में जमा हो जाता है। इसके बाद आयकर विभाग जांच करता है, और अगर अवैध पाया गया, तो कानूनी कार्रवाई (जैसे IPC/RP Act के तहत मुकदमा) चल सकती है। 2018 कर्नाटक चुनाव में जब्त 92.89 करोड़ में से 35.16 करोड़ वैध पाए गए, 42.4 करोड़ IT विभाग को गया, और बाकी पर कोर्ट में केस चल रहे हैं।</li>
</ol>
<h4 dir="auto">बिहार चुनाव 2025 में सख्ती: नाकाबंदी और निगरानी</h4>
<p dir="auto">बिहार में नामांकन के पहले दिन से ही पुलिस और चुनाव आयोग की टीमें सक्रिय हैं। विभिन्न जिलों में नाकाबंदी हो रही है, और संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव 2024 में ही 3 दिनों में 10.64 करोड़ का अवैध कैश जब्त हो चुका है, जो बिहार में भी सतर्कता बरतने का संकेत देता है।</p>
<p dir="auto">आचार संहिता का उद्देश्य निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है, लेकिन आम नागरिकों को असुविधा न हो, इसके लिए EC ने जिला कमिटी बनाई है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, तो हमेशा दस्तावेज रखें।</p>
<p dir="auto"><strong><em>यह एक विकसित हो रही खबर है। अपडेट्स के लिए बने रहें।</em></strong></p>

जानिए चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया

बिहार चुनाव 2025:जानिए चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया

October 12, 2025 | 24:10 IST