दक्षिण गुजरात के नवसारी, डांग, और वलसाड जिलों में पार-तापी-नर्मदा नदी लिंक परियोजना को लेकर तीखा विवाद छिड़ गया है। इस परियोजना के खिलाफ आदिवासी समुदाय ने मोर्चा खोल दिया है, और वांसदा से कांग्रेस विधायक अनंत पटेल के नेतृत्व में 14 अगस्त 2025 को धरमपुर में एक विशाल जन आक्रोश रैली की योजना बनाई गई है। यह रैली बिरसा मुंडा सर्कल से शुरू होकर मामलतदार कार्यालय तक जाएगी, जहां परियोजना को रद्द करने की मांग के साथ एक याचिका सौंपी जाएगी। 24 जुलाई 2025 को लोकसभा के मानसून सत्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पेश किए जाने के बाद यह विवाद और गहरा गया है। हालांकि, भाजपा नेताओं का दावा है कि कोई डीपीआर पेश नहीं की गई।
यह परियोजना क्या है, और यह क्यों विवादों में है? आइए, इसके हर पहलू को समझते हैं।
क्या है तापी-पारा-नर्मदा लिंक परियोजना?
पार-तापी-नर्मदा नदी लिंक परियोजना राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) की 1980 की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का हिस्सा है। इसका लक्ष्य दक्षिण गुजरात की पार, तापी, और नर्मदा नदियों के अतिरिक्त पानी को सौराष्ट्र और कच्छ के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाना है। परियोजना में सात बांध, तीन डायवर्जन तार, दो सुरंग, 395 किलोमीटर लंबी नहर, और छह बिजलीघर बनाने की योजना है। गुजरात के डांग और वलसाड में चार बांध (चास-मांडवा, दबदार, केलवन, और चिकर) और महाराष्ट्र के नासिक में दो बांध (जारी और पैखेड़) प्रस्तावित हैं।
इस परियोजना का उद्देश्य मानसून के दौरान समुद्र में बहने वाले पानी को रोककर सिंचाई, पेयजल, और बिजली उत्पादन के लिए उपयोग करना है। लेकिन इसके साथ ही हजारों आदिवासी परिवारों के विस्थापन और प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान का खतरा भी जुड़ा है। अनुमान के अनुसार, गुजरात और महाराष्ट्र के 36 गांवों में लगभग 32,000 लोग प्रभावित होंगे।
आदिवासियों का आक्रोश: जन आक्रोश रैली
वांसदा के कांग्रेस विधायक अनंत पटेल ने इस परियोजना को आदिवासियों के लिए "विनाशकारी" बताते हुए तीव्र विरोध शुरू किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 जुलाई 2025 को जल शक्ति मंत्री ने लोकसभा में डीपीआर पेश की, जिसमें दो नए बांध&mdash;अवधना और खंताम्बा&mdash;जोड़े गए हैं। पटेल ने कहा, "मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 2022 में परियोजना रद्द करने का वादा किया था, लेकिन अब वह अपनी बात से मुकर गए हैं। यह आदिवासियों के साथ धोखा है।"
14 अगस्त को धरमपुर में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों आदिवासी शामिल होंगे। रैली बिरसा मुंडा सर्कल से शुरू होकर मामलतदार कार्यालय तक जाएगी, जहां परियोजना को रद्द करने की मांग वाली याचिका सौंपी जाएगी। पटेल ने आदिवासी समुदाय से एकजुट होकर इस "अन्याय" के खिलाफ लड़ने की अपील की है।
सरकार का दावा: परियोजना रद्द या स्थगित?
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 28 मार्च 2022 को सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की थी कि पार-तापी-नर्मदा परियोजना को स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा था, "आदिवासी समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया।" धरमपुर के भाजपा विधायक अरविंद पटेल ने भी दावा किया कि कोई डीपीआर पेश नहीं की गई, और कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आदिवासियों को भड़का रही है। उन्होंने कहा, "भाजपा सरकार ने पहले ही परियोजना रद्द कर दी थी। यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए उठाया जा रहा है।"
हालांकि, अनंत पटेल का कहना है कि सरकार ने अपने वादे तोड़े हैं, और डीपीआर में नए बांधों का शामिल होना इसकी पुष्टि करता है।
आदिवासी समुदाय की चिंताएं
परियोजना से डांग, वलसाड, और नवसारी के आदिवासी गांवों में बड़े पैमाने पर विस्थापन की आशंका है।प्रभावित क्षेत्रों का अनुमान:--
जारी बांध (महाराष्ट्र): 6 गांव, 5,733 लोग।
पैखेड़ बांध (महाराष्ट्र): 11 गांव, 7,360 लोग।
चिकर बांध (डांग): 9 गांव, 7,800 लोग।
चास-मांडवा बांध (वलसाड): 7 गांव, 9,700 लोग।
दबदार बांध (डांग): 11 गांव, 10,660 लोग।
केलवन बांध (डांग): 2,220 परिवार, 12,000 लोग।
आदिवासी समुदाय का कहना है कि यह परियोजना उनकी जमीन, संस्कृति, और आजीविका को नष्ट कर देगी। वे नर्मदा बांध विस्थापितों की स्थिति को उदाहरण मानकर डर रहे हैं।
दक्षिण गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार उत्पल देसाई का कहना है कि यह परियोजना गुजरात के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा, "वलसाड और नवसारी में मानसून में 150 इंच बारिश होती है, जिसमें 70% पानी समुद्र में बह जाता है। इस पानी को सौराष्ट्र और कच्छ के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाने से सिंचाई और पेयजल की समस्या हल हो सकती है।" हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग इसे महाराष्ट्र के लिए बताकर आदिवासियों में भय पैदा कर रहे हैं, जो गलत है।

तापी-नर्मदा नदी लिंक परियोजना: विवाद का सच!

24 जुलाई 2025 को लोकसभा के मानसून सत्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा परियोजना की...

August 6, 2025 | 24:18 IST