चुनाव आयोग (EC) को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 सितंबर 2025) को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने विशेष गहन समीक्षा (SIR) प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, "एक भी गड़बड़ी मिली तो हम समग्र प्रक्रिया को रद्द कर देंगे।" यह टिप्पणी SIR के तहत चुनावी डेटा की जांच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के संदर्भ में आई है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने EC को निर्देश दिया कि SIR प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, वरना पूरी जांच को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। यह मामला चुनावी सुधारों और डेटा गोपनीयता से जुड़ा है, जहां विपक्ष ने SIR को "चुनावी हेरफेर का हथियार" बताया था।
SIR प्रक्रिया क्या है? विशेष गहन समीक्षा (Special Intensive Revision - SIR) चुनाव आयोग की एक पहल है, जो मतदाता सूची को अपडेट और साफ-सुथरा बनाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत चुनावी रोल्स में डुप्लिकेट एंट्रीज, मृत वोटर्स या फर्जी नामों की पहचान की जाती है। EC ने जून 2025 में SIR को पूरे देश में लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन कई राज्यों में इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठे। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि SIR के जरिए सत्ताधारी दल के पक्ष में वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की जा रही है, खासकर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया कि SIR में गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है और EC पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रही। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि SIR को स्थगित किया जाए या इसकी निगरानी अदालत करे। सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़ ने EC के वकील से सख्त लहजे में कहा, "हम इस प्रक्रिया की हर बारीकी पर नजर रखेंगे। एक भी गड़बड़ी या अनियमितता मिली तो हम बिना हिचकिचाहट समग्र SIR प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। EC को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए हो, न कि कमजोरी के लिए।"
कोर्ट के प्रमुख निर्देश
 - पारदर्शिता सुनिश्चित: EC को SIR डेटा को सार्वजनिक करने और सभी पक्षों को आपत्ति दर्ज करने का अवसर देने का आदेश दिया गया। - समयसीमा: SIR प्रक्रिया को 31 अक्टूबर 2025 तक पूरा करने का निर्देश, लेकिन किसी भी अस्पष्टता पर तत्काल रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने को कहा। - निगरानी समिति: कोर्ट ने एक स्वतंत्र समिति गठित करने का सुझाव दिया, जिसमें विपक्षी प्रतिनिधि भी शामिल हों। - डेटा सुरक्षा: SIR में इस्तेमाल होने वाले डेटा की गोपनीयता बनाए रखने पर जोर, ताकि फर्जीवाड़ा न हो।
EC के प्रतिनिधि ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि SIR से फर्जी वोटर्स हटाने से चुनाव निष्पक्ष होंगे, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं विपक्षी नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, "सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोकतंत्र की रक्षा का संकेत है। EC को अब पारदर्शिता दिखानी होगी।" वहीं, BJP प्रवक्ता ने इसे "चुनाव सुधार का स्वागतयोग्य कदम" बताया। यह मामला महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों के आगामी चुनावों को प्रभावित कर सकता है, जहां SIR पर विवाद चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 सितंबर को निर्धारित की है, जहां EC को SIR की प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी। यह फैसला चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सुप्रीम कोर्ट की EC को फटकार

एक भी गड़बड़ी मिली तो समग्र प्रक्रिया रद्द कर देंगे'

September 16, 2025 | 24:09 IST