पंजाब विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को घेरा। प्रस्ताव में भाजपा नेतृत्व वाले केंद्र पर आरोप लगाया गया कि उसने राज्य में हाल ही में आई भीषण बाढ़ के लिए विशेष वित्तीय पैकेज देने में नाकामी और उदासीनता दिखाई है।
प्रस्ताव में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की भी आलोचना की गई, जिसने मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात की लगातार मांगों को अनदेखा किया। विधानसभा ने इसे &ldquo;पंजाब की जनता का अपमान&rdquo; बताया।
प्रस्ताव में कहा गया कि यह बाढ़ 1988 के बाद की सबसे भीषण आपदा है, जिसमें 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित, करीब 5 लाख एकड़ फसल नष्ट, पशुधन का नुकसान और सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को भारी क्षति हुई है। मुख्यमंत्री मान ने कम से कम ₹20,000 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग की, लेकिन केंद्र की ओर से घोषित ₹1,600 करोड़ की मदद भी अब तक जारी नहीं हुई।
मान ने राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज का ऐलान किया&mdash; ₹20,000 प्रति एकड़ फसल नुकसान, ₹1.20 लाख घर टूटने पर, साथ ही रेत हटाने और नदी में बह गई जमीन के लिए मुआवजा। उन्होंने कहा कि विशेष गिरदावरी जारी है और पीड़ित परिवारों को दीवाली से पहले मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा।
प्रस्ताव में लिखा गया, &ldquo;यह सदन भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उदासीनता की निंदा करता है, जिसने राहत कार्यों की रफ्तार को बुरी तरह प्रभावित किया।&rdquo;
बाढ़ का कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का उफान और हिमाचल, जम्मू-कश्मीर व पंजाब में भारी बारिश को बताया गया।

पंजाब बाढ़ राहत पैकेज विवाद

पंजाब विधानसभा ने केंद्र पर बाढ़ राहत पैकेज न देने पर तीखा हमला बोला

September 29, 2025 | 22:31 IST