<p dir="auto">भोजपुरी गायिका और एक्टिविस्ट नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार चुनाव और हिंदू-मुस्लिम राजनीति से जुड़े उनके कथित विवादित सोशल मीडिया पोस्ट्स पर दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है। नेहा पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और देश की एकता को खतरे में डालने के आरोप हैं। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि कोर्ट वर्तमान में 'देशद्रोह' (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा) के आरोपों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेहा को आरोप तय होने पर इन मुद्दों को उठाने की छूट दी गई है।</p>
<h4 dir="auto">नेहा सिंह के खिलाफ FIR: किसने दर्ज कराई और क्यों?</h4>
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<li><strong>FIR का विवरण</strong>: 27 अप्रैल 2025 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में अभय प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने नेहा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। नेहा पर पहलगाम आतंकी हमले (22 अप्रैल 2025) के तुरंत बाद उनके X (पूर्व ट्विटर) पोस्ट्स को लेकर आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और BJP पर तंज कसे थे। पोस्ट्स में धार्मिक कोण, बिहार चुनाव और 'राष्ट्रवाद' का राजनीतिकरण का जिक्र था।</li>
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<li><strong>आरोप</strong>: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 (समुदायों में नफरत फैलाना), 197 (शांति भंग), 302 (देशद्रोह), 152 (एकता को खतरा), 353 (सार्वजनिक शांति भंग) और IT एक्ट की धारा 69A के तहत केस दर्ज। शिकायतकर्ता ने कहा कि नेहा ने धार्मिक आधार पर एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की।</li>
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<h4 dir="auto">नेहा की याचिका: कपिल सिब्बल ने दी थी दलील</h4>
<p dir="auto">नेहा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 सितंबर 2025 के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां FIR रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि नेहा पर देशद्रोह जैसी गंभीर धाराएं गलत तरीके से लगाई गई हैं। नेहा ने याचिका में कहा कि पोस्ट्स अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) के दायरे में हैं, और पूर्ण FIR रद्द करने की बजाय कुछ विशेष धाराओं को हटाने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य (2025) के फैसले का हवाला दिया, जहां सरकार की आलोचना को संरक्षित अभिव्यक्ति माना गया।</p>
<h4 dir="auto">सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 'अभी हस्तक्षेप नहीं, ट्रायल कोर्ट में उठाएं'</h4>
<p dir="auto">सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "वर्तमान में विद्रोह के आरोपों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे। नेहा सिंह आरोप तय होने पर ट्रायल कोर्ट में इन मुद्दों को उठा सकती हैं।" कोर्ट ने जांच को निष्पक्ष रखने का आदेश दिया और नेहा को 26 सितंबर 2025 को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा। सरकार की ओर से वकील वी.के. सिंह ने दलील दी कि पोस्ट्स की टाइमिंग (पहलगाम हमले के तुरंत बाद) संवेदनशील थी, जब देश की सुरक्षा खतरे में थी।</p>
<h4 dir="auto">नेहा सिंह का सफर: पहलगाम हमले पर विवादास्पद पोस्ट्स</h4>
<p dir="auto">नेहा सिंह राठौर एक लोकप्रिय भोजपुरी फोक सिंगर हैं, जो सामाजिक मुद्दों पर अपनी रचनाओं के लिए जानी जाती हैं। अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले (जिसमें 26 लोग मारे गए) के बाद उनके पोस्ट्स ने विवाद खड़ा किया। उन्होंने PM मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हमला 'राजनीतिक लाभ' के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और BJP 'सैनिकों की जान जोखिम में डाल रही है।' इससे पहले, अयोध्या कोर्ट ने मई 2025 में नेहा के खिलाफ एक शिकायत खारिज की थी, लेकिन लखनऊ में FIR बरकरार रही।</p>
<h4 dir="auto">सामाजिक प्रतिक्रिया: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस</h4>
<p dir="auto">नेहा के समर्थक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि ऐसे पोस्ट्स 'राष्ट्रवाद' का अपमान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 'फ्री स्पीच की सीमाएं' पर बहस छेड़ देगा। नेहा ने कहा, "मैं जांच में सहयोग करूंगी, लेकिन सच्चाई सामने आएगी।"</p>
<p dir="auto"><strong><em>अपडेट्स के लिए बने रहें।</em></strong></p>

नेहा सिंह राठौर को कोर्ट से झटका.

सोशल मीडिया पोस्ट पर FIR रद्द करने से इनकार, 'देशद्रोह' धाराओं पर हस्तक्षेप से इंकार

October 13, 2025 | 23:14 IST