<p dir="auto">महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। मराठा समुदाय की आरक्षण मांग ने न केवल OBC कोटे को चुनौती दी है, बल्कि SC, ST और अन्य पिछड़ी जातियों के बीच भी तनाव पैदा कर दिया है। राज्य सरकार महायुति गठबंधन के नेतृत्व में इस विवाद के जाल में फंस गई है, जहां एक तरफ मराठा कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल की आंदोलनकारी मांगें हैं, तो दूसरी तरफ OBC नेताओं का विरोध और SC/ST समूहों की चिंताएं। सुप्रीम कोर्ट की 50% आरक्षण सीमा को पार करने का खतरा मंडरा रहा है, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ रही है।</p>
<h4 dir="auto">विवाद की पृष्ठभूमि</h4>
<p dir="auto">महाराष्ट्र में कुल आरक्षण वर्तमान में 52% है, जिसमें SC (13%), ST (7%), OBC (19%), और अन्य श्रेणियां शामिल हैं। मराठा समुदाय, जो राज्य की आबादी का लगभग 28-30% हिस्सा है, लंबे समय से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की मांग कर रहा है। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा ने 'महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक 2024' पारित कर मराठाओं को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के तहत 10% आरक्षण दिया, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा से ऊपर था। जस्टिस सुनील बी शुकरे आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया, जिसमें कहा गया कि 84% मराठा गैर-क्रीमी लेयर में आते हैं और 21% परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं।</p>
<p dir="auto">हालांकि, मराठा कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल OBC कोटे में शामिल होने पर अड़े हुए हैं। वे हैदराबाद गजेटियर (1918) का हवाला देते हैं, जिसमें मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठाओं को 'कुणबी' (एक OBC उप-जाति) के रूप में दर्ज किया गया था। सितंबर 2025 में जारंगे ने मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिनों का अनशन किया, जिसके बाद सरकार ने 2 सितंबर को GR जारी किया। इस GR के तहत दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर मराठाओं को कुणबी जाति प्रमाणपत्र मिल सकेगा, जिससे वे OBC लाभ ले सकेंगे। सरकार ने आंदोलनकारियों के खिलाफ सभी केस वापस लेने का भी वादा किया।</p>
<h4 dir="auto">OBC का विरोध और मराठा vs OBC टकराव</h4>
<p dir="auto">OBC समुदाय ने इस GR को 'OBC कोटे पर कब्जे' का प्रयास बताया है। NCP नेता और मंत्री छगन भुजबल ने 3 सितंबर को घोषणा की कि वे अदालत जाएंगे, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय पिछड़ा आयोग और राज्य आयोग के फैसलों का उल्लंघन है। OBC कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे ने राज्यव्यापी हड़ताल की धमकी दी है। उनका कहना है कि 374 OBC जातियों के 27% कोटे को मराठाओं (जो कथित रूप से आगे हैं) से खतरा है। भुजबल ने कहा, "यह OBC आरक्षण को कमजोर करेगा और पूरे सिस्टम को खतरे में डालेगा।"</p>
<p dir="auto">14 सितंबर को OBC, SC और ST समूहों ने संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया। OBC मोर्चा ने नागपुर में 10 अक्टूबर को बड़ा मार्च घोषित किया। विपक्षी नेता शरद पवार ने भी सरकार की आलोचना की, जबकि BJP मंत्री चंद्रकांत पाटिल और नितेश राणे ने मराठाओं को EWS कोटे का सुझाव दिया।</p>
<h4 dir="auto">विचलित जाति vs ST: SC/ST की चिंताएं</h4>
<p dir="auto">दूसरी ओर, SC और ST समूहों ने भी GR पर आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि मराठा आरक्षण से कुल कोटा 62% तक पहुंच सकता है, जो SC/ST के 20% हिस्से को प्रभावित करेगा। ST आरक्षण पहले से ही जंगलों और आदिवासी क्षेत्रों तक सीमित है, और OBC विस्तार से उनके अवसर कम हो सकते हैं। बंजारा (नोमैडिक ट्राइब) समुदाय ने भूख हड़ताल की घोषणा की, जबकि विमुक्त जति और नोमैडिक ट्राइब्स ने एकजुट होकर सड़कों पर उतरने का ऐलान किया। एक ST कार्यकर्ता ने कहा, "मराठा मांग OBC कोटे से टकरा रही है, लेकिन अंत में SC/ST का नुकसान होगा।"</p>
<p dir="auto">महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों (2025 के अंत तक) से पहले यह विवाद राजनीतिक रंग ले चुका है। महायुति सरकार (BJP, शिवसेना, NCP) आंतरिक कलह से जूझ रही है, जहां भुजबल जैसे OBC नेता सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं।</p>
<h4 dir="auto">सरकार की दुविधा और आगे की राह</h4>
<p dir="auto">मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 15 सितंबर को शांति की अपील की: "चरम राजनीति न करें, सभी समुदायों के हितों का ध्यान रखें।" सरकार ने OBC कल्याण के लिए उप-समिति गठित की है, लेकिन जारंगे ने कहा कि वे अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 2021 के मराठा आरक्षण को रद्द किया था, और अब यह GR भी अदालती जांच का सामना कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद 2023-2025 से चला आ रहा है, और चुनावों से पहले इसे सुलझाना सरकार के लिए चुनौती होगा।</p>
<p dir="auto">महाराष्ट्र में आरक्षण का यह संघर्ष न केवल सामाजिक न्याय का सवाल है, बल्कि राजनीतिक स्थिरता को भी प्रभावित कर रहा है। क्या सरकार सभी पक्षों को संतुलित कर पाएगी? यह सवाल राज्य की सड़कों से विधानसभा तक गूंज रहा है।</p>

महाराष्ट्र सरकार विवाद में फंसी

एक तरफ विचलित जाति बनाम ST, दूसरी ओर मराठा बनाम OBC

September 15, 2025 | 19:19 IST