पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। सुनवाई के दौरान CM ममता बनर्जी स्वयं उपस्थित रहीं और उन्होंने कोर्ट के समक्ष भावुक किंतु तार्किक दलीलें पेश कीं। उन्होंने निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है और जनता की उम्मीदें टूट जाती हैं, तब ऐसा महसूस होता है कि न्याय बंद दरवाजों के पीछे रो रहा है।&nbsp;
प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को कोर्ट के सामने रखा
ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि उनकी यह कानूनी लड़ाई किसी राजनीतिक लाभ या पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि वह उन वास्तविक निवासियों के अधिकारों की रक्षा करना चाहती हैं जिन्हें इस SIR प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची से बाहर किए जाने की आशंका है। कोर्ट में बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने उल्लेख किया कि पश्चिम बंगाल राज्य ने अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए यह याचिका दायर की है। राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए 19 जनवरी की सुनवाई का संदर्भ दिया, जिसमें उन्होंने SIR प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी और प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को कोर्ट के सामने रखा था।
विरोधी वकीलों का अभिवादन
सिब्बल ने दलील दी कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग इस SIR प्रक्रिया को लागू कर रहा है, उससे राज्य के वास्तविक नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। जवाब में CM ममता ने विनम्रतापूर्वक न्यायाधीशों और विरोधी वकीलों का अभिवादन करते हुए कहा कि उन्होंने इस संबंध में कई बार चुनाव आयोग को पत्र लिखे, लेकिन जब वहां से कोई समाधान नहीं निकला, तब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। मुख्यमंत्री के अनुसार, SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण राज्य में भय का माहौल है, जिसे दूर करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है।

जब सामान्य व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, तब न्याय बंद दरवाजों के पीछे रोता है: ममता बनर्जी

February 4, 2026 | 14:22 IST