पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय नया मोड़ आ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने I-PAC रेड केस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल सरकार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई शुरू की। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ इस संवेदनशील मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें ED ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी और राज्य प्रशासन ने आई-पैक कार्यालय और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास पर की गई छापेमारी के दौरान न केवल हस्तक्षेप किया, बल्कि जांच प्रक्रिया में गंभीर बाधाएं भी उत्पन्न कीं। ED का दावा है कि राज्य सरकार के इस रवैये से केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है और यह सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को चुनौती देने जैसा है।
पश्चिम बंगाल में एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आई
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने I-PAC रेड केस में ED का पक्ष रखते हुए कोर्ट में दलील दी कि पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न सामने आ रहा है, जहाँ राज्य सरकार केंद्रीय बलों को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। मेहता ने कहा कि अगर इसे रोका नहीं गया तो अन्य राज्य सरकारों को भी लगेगा कि वे जांच में घुसपैठ कर सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में हुई नारेबाजी और हंगामे का जिक्र करते हुए इसे 'भीड़तंत्र' करार दिया और मांग की कि इसमें शामिल अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। ED के अनुसार, I-PAC रेड केस के दौरान कार्यालय में कई आपत्तिजनक सामग्रियां मौजूद थीं, जिन्हें जब्त करने की प्रक्रिया में बाधा डाली गई।
कपिल सिब्बल ने सभी आरोपों को निराधार बताया
दूसरी तरफ, ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि मुख्यमंत्री द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने का दावा पूरी तरह झूठ है और यह ED के अपने पंचनामा से ही साबित हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी केवल पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए ऐसे बयान दे रही है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि I-PAC केस से जुड़े इन विरोधाभासी दावों की तह तक जाने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि यदि ED का इरादा केवल जब्त करने का होता तो वे कर लेते, लेकिन स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है।
सरकार के लिए बड़ी कानूनी चुनौती बनती दिखी
कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि "हमें इस मामले की जांच करनी होगी और आप हमें नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकते।" I-PAC केस की यह सुनवाई अब ममता सरकार के लिए बड़ी कानूनी चुनौती बनती दिख रही है क्योंकि इससे पहले ED ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि I-PAC केस में शामिल सबूतों और जांच में बाधा डालने के आरोपों की गहराई से समीक्षा की जाएगी। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि I-PAC केस में सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होता है और बंगाल की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।

I-PAC कार्यालय पर ED की छापेमारी में बाधा डालने के मामले में CM के खिलाफ जांच का निर्णय

January 15, 2026 | 19:03 IST