देश की संसद में भारी सियासी टकराव और हंगामे के बीच जी राम जी बिल को दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई है। गुरुवार देर रात और शुक्रवार तड़के राज्यसभा में ध्वनिमत से इस विधेयक को पारित कर दिया गया, जिसके बाद अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी जी राम जी बिल का मुख्य उद्देश्य मौजूदा मनरेगा योजना को बदलना है। इस नए कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली रोजगार की कानूनी गारंटी को सालाना 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिसे सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी कदम बता रही है।
विपक्षी सांसदों ने पूरी रात धरना दिया
हालांकि, इस जी राम जी बिल को लेकर सदन के भीतर और बाहर विपक्ष का कड़ा प्रतिरोध देखने को मिल रहा है। लोकसभा में इस पर करीब 14 घंटे तक तीखी बहस हुई, जहां विपक्षी सांसदों ने न केवल नारे लगाए बल्कि बिल की प्रतियां तक फाड़ दीं। विपक्ष का सबसे बड़ा विरोध मनरेगा के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर है। राज्यसभा में भी विपक्ष ने इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन मांग पूरी न होने पर विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। बिल पास होने के बाद TMC सहित कई विपक्षी सांसदों ने पुरानी संसद के बाहर पूरी रात धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया।
महात्मा गांधी का नाम योजना में वापस जोड़ें
राजनीतिक गलियारों में जी राम जी बिल के बहाने गांधी जी के नाम पर भी जमकर सियासत हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर गांधी जी के नाम का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह बिल गरीबों के कल्याण और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रमोद तिवारी जैसे नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि यह कानून भी भविष्य में कृषि कानूनों की तरह वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि सत्ता में आने पर वे महात्मा गांधी का नाम योजना में वापस जोड़ेंगे और इसे इसके मूल स्वरूप में बहाल करेंगे।
केंद्र का हिस्सा करीब 95,692 करोड़ रुपये 
तकनीकी रूप से जी राम जी बिल के आने के बाद फंडिंग के ढांचे में भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब यह पूर्ण केंद्रीय योजना के बजाय 'केंद्र प्रायोजित योजना' होगी, जिसमें राज्यों को भी हिस्सा देना होगा। सामान्य राज्यों के लिए केंद्र-राज्य का अनुपात 60:40 होगा, जबकि हिमालयी राज्यों के लिए यह 90:10 रखा गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। बिल के अनुमानित वार्षिक खर्च 1.51 लाख करोड़ रुपये में से केंद्र का हिस्सा करीब 95,692 करोड़ रुपये होगा।
सरकार एक बड़े सुधार के रूप में पेश करेगी
विशेषज्ञों का मानना है कि जी राम जी बिल में बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को बरकरार रखना एक सकारात्मक पहलू है। यदि किसी मजदूर को काम मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है, तो राज्य सरकार को उसे प्रतिदिन के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देना होगा। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण मजदूरों की आय में स्थिरता आएगी और गांवों में टिकाऊ बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। फिलहाल, जी राम जी बिल के पारित होने के बाद सरकार इसे एक बड़े सुधार के रूप में पेश कर रही है, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया है कि इसका विरोध संसद से लेकर सड़क तक जारी रहेगा।

विपक्ष का हंगामा

जी राम जी बिल मनरेगा का स्थान लेगा और ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी देगा

December 19, 2025 | 21:32 IST