सभी नए स्मार्टफ़ोन में साइबर सिक्योरिटी के लिए 'संचार साथी' ऐप को प्री-इंस्टॉलेशन ज़रूरी करने का केंद्र सरकार का ऑर्डर भारी विरोध के बाद वापस ले लिया गया है। प्राइवेसी के उल्लंघन की आशंकाओं और विपक्ष के कड़े हमलों ने सरकार को सिर्फ़ 24 घंटे के अंदर यू-टर्न लेने पर मजबूर कर दिया।
विवाद और यू-टर्न का इतिहास केंद्र सरकार ने 28 नवंबर को स्मार्टफ़ोन बनाने वाली कंपनियों को ऑर्डर दिया था कि:
नए स्मार्टफ़ोन: अगले 90 दिनों में सभी नए मोबाइल फ़ोन में 'संचार साथी' ऐप प्री-इंस्टॉल करना होगा।
पुराने स्मार्टफ़ोन: कंपनियों को यह ऐप कस्टमर के इस्तेमाल में आने वाले मोबाइल में भी सॉफ़्टवेयर अपडेट (OTA) के ज़रिए देना होगा।
जैसे ही यह ऑर्डर आया, यूज़र प्राइवेसी और सर्विलांस (जासूसी) के मुद्दे पर पूरे देश में विरोध शुरू हो गया।
विरोध की वजह: ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि यूज़र्स इस ऐप को डिलीट नहीं कर पाएंगे, जिसे राइट टू प्राइवेसी (राइट टू प्राइवेसी - पुट्टास्वामी जजमेंट 2017) का उल्लंघन माना गया। विपक्ष ने इसे 'स्पाई ऐप' बताते हुए पार्लियामेंट में भी यह मुद्दा उठाया था।
पहला स्पष्टीकरण: विवाद बढ़ने पर सरकार ने पहले यह स्पष्ट किया था कि ऐप होना ज़रूरी नहीं है और यूज़र्स चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं।
ऑर्डर वापस लिया गया: इस स्पष्टीकरण के सिर्फ़ 24 घंटे के अंदर ही सरकार ने नया ऑर्डर जारी करके ज़रूरी प्री-इंस्टॉलेशन ऑर्डर वापस ले लिया। सरकार ने इस फ़ैसले के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि पिछले 24 घंटे में ही ऐप के यूज़र्स की संख्या 10 गुना बढ़ गई है और 6 लाख लोगों ने अपनी मर्ज़ी से ऐप डाउनलोड किया है, जो ऐप की बढ़ती स्वीकार्यता को दिखाता है।
'संचार साथी' ऐप का काम और मकसद सरकार के मुताबिक, 'संचार साथी' ऐप का मुख्य मकसद नागरिकों को साइबर क्राइम और धोखाधड़ी से बचाना है। इस ऐप के मुख्य काम इस तरह हैं:
SIM कनेक्शन चेक: यूज़र यह जान पाएगा कि उसके नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिवेट हैं।
फोन खोने की शिकायत: अगर मोबाइल चोरी हो जाता है, तो इसकी रिपोर्ट करके ब्लॉक किया जा सकता है। (इस ऐप के ज़रिए अब तक 26 लाख से ज़्यादा चोरी/खोए हुए फोन की डिटेल्स मिल चुकी हैं।)
फ्रॉड रिपोर्टिंग (विज़ुअल सुविधा): फ्रॉड वेबसाइट लिंक, संदिग्ध कॉल/मैसेज (जैसे लोन, KYC, बैंक फ्रॉड) की रिपोर्ट की जा सकती है।
डिवाइस चेक: यह चेक किया जा सकता है कि मोबाइल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट (IMEI फ्रॉड)।
इंटरनेशनल कॉल रिपोर्ट: अगर डिस्प्ले पर कोई इंडियन नंबर दिखता है लेकिन कॉल इंटरनेशनल है, तो इसकी रिपोर्ट की जा सकती है।
इन सभी फीचर्स को अभी वेबसाइट से एक्सेस करना पड़ता है, लेकिन ऐप यूज़र्स को तुरंत रिपोर्ट करने देगा, जिससे IMEI नंबर याद रखने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।
एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि ऐप के इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन प्राइवेसी की चिंताओं के बीच इसे ज़रूरी बनाने का फैसला सही नहीं था। अब जब ऑर्डर वापस ले लिया गया है, तो यूज़र्स अपनी मर्ज़ी से ऐप डाउनलोड और इस्तेमाल कर सकेंगे।

'संचार साथी' का ऑर्डर वापस

केंद्र सरकार ने 24 घंटे के अंदर प्री-इंस्टॉलेशन ज़रूरी करने का ऑर्डर वापस लिया

December 3, 2025 | 19:37 IST