अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नया आदेश जारी करते हुए H-1B वीज़ा पर $100,000 शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह शुल्क केवल नए आवेदनों पर लागू होगा। मौजूदा वीज़ा धारक और नवीनीकरण कराने वाले इस शुल्क से मुक्त रहेंगे। आदेश 21 सितंबर 2025 से एक साल के लिए लागू होगा।
व्हाइट हाउस के अनुसार, यह कदम H-1B वीज़ा के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। प्रशासन का मानना है कि कई टेक कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को सस्ते श्रम के रूप में नियुक्त कर अमेरिकी ग्रेजुएट्स की नौकरियों पर असर डालती हैं।
मुख्य बिंदु:
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$100K शुल्क केवल नए H-1B आवेदनों पर लागू होगा।
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वर्तमान वीज़ा धारकों और नवीनीकरण पर यह लागू नहीं होगा।
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शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
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अमेरिकी टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स ने इस कदम पर चिंता जताई है। सबसे अधिक प्रभावित भारतीय पेशेवर होंगे, क्योंकि H-1B वीज़ा धारकों में भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है। भारत सरकार ने इस कदम पर आर्थिक और पेशेवर प्रभावों को लेकर चिंता जाहिर की है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी फीस बिना कांग्रेस की मंज़ूरी लगाए जाने पर संवैधानिक सवाल उठ सकते हैं। साथ ही, यह नीति अमेरिका की वैश्विक प्रतिभा आकर्षित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प

H-1B वीज़ा के नए आवेदन पर $100K शुल्क, मौजूदा धारकों को छूट

September 21, 2025 | 15:52 IST