अमेरिका में काम करने का सपना देखने वाले लाखों भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए बड़ा झटका आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि H-1B वीजा आवेदन के लिए कंपनियों को अब 1 लाख डॉलर (करीब 83 लाख रुपये) की भारी फीस चुकानी होगी। यह नियम 21 सितंबर से लागू होगा और फिलहाल 12 महीने तक प्रभावी रहेगा।
ट्रंप ने इसे &ldquo;राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा&rdquo; बताते हुए कहा कि &ldquo;H-1B वीजा का दुरुपयोग अमेरिकी युवाओं को नौकरी से वंचित कर रहा है। कंपनियां सस्ते विदेशी कर्मचारियों को लाकर अपने मुनाफे बढ़ाती हैं, जबकि स्थानीय स्नातक बेरोजगार घूमते हैं।&rdquo;
<h3 data-start="1023" data-end="1060">भारतीय पेशेवरों पर सीधा असर</h3>
चूंकि H-1B वीजा धारकों में 70% से अधिक भारतीय हैं, इसलिए नया नियम सबसे अधिक भारतीय प्रवासी समुदाय को प्रभावित करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इसका तात्कालिक असर यह नहीं होगा कि हजारों भारतीय तुरंत भारत लौटेंगे, लेकिन वीजा नवीनीकरण बेहद महंगा हो जाएगा और नौकरी बदलने की संभावनाएं घट जाएंगी।
इमिग्रेशन वकील सोफी अल्कॉर्न के मुताबिक, &ldquo;कंपनियां अब शुरुआती करियर वाले इंजीनियरों को प्रायोजित करने में हिचकिचाएँगी। कई नियोक्ता मौजूदा H-1B कर्मचारियों को भी बनाए रखने से पीछे हट सकते हैं।&rdquo;
<h3 data-start="1559" data-end="1612">टेक कंपनियों और भारतीय डायस्पोरा में बेचैनी</h3>
गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी अमेरिकी टेक कंपनियाँ भारतीय इंजीनियरों पर काफी हद तक निर्भर रही हैं। लेकिन 1 लाख डॉलर की फीस से स्पॉन्सरशिप की लागत और लाभ का संतुलन बिगड़ सकता है। कई कंपनियां अब विदेशी टैलेंट की बजाय अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर हो सकती हैं।
इस अनिश्चितता के बीच, कनाडा, ब्रिटेन, यूएई और सऊदी अरब जैसे देश भारतीय पेशेवरों के लिए आकर्षक विकल्प के रूप में उभर सकते हैं।
<h3 data-start="2037" data-end="2072">H-1B का इतिहास और राजनीति</h3>
1990 में शुरू हुआ H-1B कार्यक्रम विदेशी पेशेवरों को तीन साल तक अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है, जिसे छह साल तक बढ़ाया जा सकता है। हर साल 65,000 वीजा और 20,000 अतिरिक्त वीजा (अमेरिकी विश्वविद्यालय से उच्च डिग्री धारकों के लिए) जारी होते हैं।
लेकिन ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यह प्रणाली कंपनियों ने अपने फायदे के लिए तोड़ी-मरोड़ी है। उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने आलोचना की थी कि &ldquo;टेक कंपनियां हज़ारों अमेरिकी कर्मचारियों को निकाल देती हैं और फिर विदेशी वीजा के लिए आवेदन करती हैं। यह विरोधाभासी है।&rdquo;
USCIS निदेशक जोसेफ एडलो ने भी कहा, &ldquo;H-1B वीजा का मकसद अमेरिकी वर्कफोर्स को पूरक करना होना चाहिए, उसे प्रतिस्थापित करना नहीं।&rdquo;
<h3 data-start="2722" data-end="2751">ट्रंप की डबल पॉलिसी</h3>
हालांकि ट्रंप ने H-1B को &ldquo;बेहतरीन कार्यक्रम&rdquo; भी बताया और माना कि उन्होंने खुद अपनी कंपनियों में H-1B कर्मचारियों को नौकरी दी है। लेकिन उनकी प्रशासनिक नीतियों ने वीजा धारकों के लिए माहौल अनिश्चित कर दिया है।
<h3 data-start="2962" data-end="2994">भविष्य की राह अनिश्चित</h3>
कई भारतीय इंजीनियरों का कहना है कि असली तस्वीर अदालतों के फैसले के बाद ही साफ होगी। &ldquo;अभी सबसे कठिन चीज़ है अनिश्चितता। हमें नहीं पता कि यह नियम कानूनी तौर पर टिकेगा भी या नहीं,&rdquo; एक भारतीय टेक प्रोफेशनल ने कहा।
स्पष्ट है कि इस नई फीस नीति से भारतीय टैलेंट का अमेरिका में भविष्य और अधिक कठिन हो गया है, और इसका असर वैश्विक टेक इंडस्ट्री पर भी गहराई से पड़ेगा।

H-1B वीजा पर ट्रंप का 1 लाख डॉलर झटका

नई फीस से भारतीय आईटी पेशेवरों की राह मुश्किल, कंपनियां प्रायोजन से पीछे हट सकती हैं

September 20, 2025 | 16:38 IST