<p dir="auto">नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन जेड (Gen Z) के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है, जिससे देश की राजधानी काठमांडू में भारी तबाही मच गई। सुप्रीम कोर्ट भवन को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें कम से कम 26,000 लंबित केस फाइलें और 36,000 से अधिक पुरानी रिकॉर्ड्स नष्ट हो गईं। 14 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने टेंट लगाकर अपना काम फिर से शुरू किया, जहां कर्मचारी बुनियादी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। यह घटना नेपाल के न्यायिक इतिहास के लिए एक बड़ा झटका है, और अंतरिम सरकार ने सबकुछ "शुरू से निर्माण" करने की बात कही है।</p>
<h4 dir="auto">हिंसा की पृष्ठभूमि और घटनाक्रम</h4>
<p dir="auto">यह हिंसा 8-9 सितंबर 2025 को शुरू हुई, जब सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार, महंगाई और राजनीतिक भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भड़क उठे। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद, सुप्रीम कोर्ट, सिंगा दुरबार (सरकारी कार्यालय कॉम्प्लेक्स) और मंत्रियों के घरों पर हमला कर दिया। आगजनी और तोड़फोड़ में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई, और सेना को कर्फ्यू लगाकर काठमांडू में तैनात किया गया।</p>
<p dir="auto">प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को "भ्रष्टाचार का प्रतीक" बताते हुए आग लगा दी, जिसमें दशकों पुरानी न्यायिक फाइलें, डिजिटल डेटा सेंटर और अटॉर्नी जनरल का कार्यालय जलकर नष्ट हो गया। सीनियर एडवोकेट पूर्णमान शाक्या ने कहा, "यह नेपाल के न्यायिक इतिहास का अपूरणीय नुकसान है।" सुप्रीम कोर्ट ने सभी सुनवाईयां अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी थीं, लेकिन 14 सितंबर को टेंट में काम शुरू कर दिया।</p>
<h4 dir="auto">सुप्रीम कोर्ट का टेंट में संचालन</h4>
<p dir="auto">सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाशमान सिंह राउत ने हिंसा की निंदा की, लेकिन न्याय व्यवस्था को जारी रखने का वादा किया। टेंट में स्टाफ अवैध हिरासत और प्रदर्शन से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर रहा है। नव नियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशिला कार्की (पूर्व चीफ जस्टिस) ने कहा, "सभी रिकॉर्ड और न्यायिक फाइलें आग में नष्ट हो गई हैं। हमें सबकुछ जीरो से बनाना होगा।" कार्की को प्रदर्शनकारियों के समर्थन से अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है, और वे भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों का वादा कर रही हैं।</p>
<p dir="auto">हिंसा ने न केवल न्याय प्रणाली को ठप कर दिया, बल्कि बिरगंज जैसे अन्य शहरों में भी म्यूनिसिपल कार्यालयों को जला दिया गया, जहां प्रशासनिक फाइलें नष्ट हो गईं। सेना ने शहरों में गश्त बढ़ा दी है, लेकिन प्रदर्शनकारी दावा कर रहे हैं कि "हिंसा उनके आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास थी।"</p>
<h4 dir="auto">अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और आगे की चुनौतियां</h4>
<p dir="auto">भारत ने नेपाल से संयम बरतने और शांतिपूर्ण संवाद की अपील की है। अमेरिका, यूके, फ्रांस समेत कई देशों ने हिंसा पर दुख व्यक्त किया। विशेषज्ञों का मानना है कि रिकॉर्ड्स के नुकसान से हजारों केस प्रभावित होंगे, और डिजिटल बैकअप की कमी से पुनर्निर्माण मुश्किल होगा। जेन जेड आंदोलन ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे का स्वागत किया, लेकिन अब अंतरिम सरकार की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं।</p>
<p dir="auto">नेपाल की यह अराजकता देश की राजनीतिक स्थिरता को हिला रही है, और सुप्रीम कोर्ट का टेंट में काम न्याय व्यवस्था की मजबूती का प्रतीक बन गया है।</p>

टेंट में लगी अदालत

सुप्रीम कोर्ट में 26 हजार से ज्यादा केस फाइलें जलकर राख

September 15, 2025 | 23:23 IST