नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोमवार को हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद मंगलवार को भी तनाव बरकरार है। जेन-जेड युवाओं के सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में 19 लोगों की मौत और 400 से अधिक घायलों के बाद, काठमांडू में चप्पे-चप्पे पर पुलिस और सेना तैनात है। हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है, दुकानें बंद हैं, और सड़कें वीरान पड़ी हुई हैं। कर्फ्यू अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया है, और सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन युवाओं का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। यह नेपाल के इतिहास की सबसे बड़ी युवा-नेतृत्व वाली अशांति का रूप ले चुकी है।
प्रदर्शनों का पृष्ठभूमि और हिंसा
 नेपाल सरकार ने 4 सितंबर 2025 को X, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का हवाला देकर लागू किया गया। युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना, और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी (11.4% दर) तथा नेताओं के परिवारों की विलासिता के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। 'नेपो बेबी' ट्रेंड ने सोशल मीडिया पर नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफ को उजागर किया, जिसने आंदोलन को बल दिया।
सोमवार सुबह हजारों जेन-जेड युवा, कई स्कूल यूनिफॉर्म में, मैतीघर मंडला और सिन्हा दरबार से संसद भवन की ओर बढ़े। न्यू बनेश्वर में संसद के गेट नंबर 2 पर पहुंचकर उन्होंने बैरिकेड तोड़े, गेट पर आग लगाई और परिसर में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने हवाई फायरिंग, रबर बुलेट, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालात बिगड़ने पर सेना बुलाई गई, जिसकी फायरिंग में 19 मौतें हुईं (काठमांडू में 17, इटाहरी में 2) और 400 से अधिक घायल हुए। घायलों को बीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल और अन्य मेडिकल सेंटर्स में भर्ती कराया गया, जहां 50 से अधिक की हालत गंभीर है।
&nbsp;कर्फ्यू और सुरक्षा व्यवस्था
 हिंसा के तुरंत बाद काठमांडू जिला प्रशासन ने दोपहर 12:30 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगाया, जो राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास), नारायणहिती पैलेस, प्रधानमंत्री आवास (बालुवाटर), संसद भवन (न्यू बनेश्वर) और सिंग्हा दरबार क्षेत्रों में प्रभावी था। मंगलवार को कर्फ्यू अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया, और चप्पे-चप्पे पर पुलिस और सेना तैनात कर दी गई। नेपाल आर्मी के प्रवक्ता राजाराम बस्नेत ने कहा, "छोटी इकाइयों को सड़कों पर तैनात किया गया है, और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।" दुकानें, बाजार और स्कूल बंद हैं, सड़कें वीरान हैं, और वाहनों की आवाजाही सीमित है। काठमांडू रिंग रोड के अंदर अनिश्चित कर्फ्यू लागू है।
पोखरा, बुटवल, भैरहवा, इटाहरी, दमक और बिराटनगर जैसे अन्य शहरों में भी कर्फ्यू लगाया गया है, जहां प्रदर्शन फैल गए थे। मुख्य जिला अधिकारी मुक्तिराम रिजाल ने कहा, "कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यूनतम बल का उपयोग किया गया, लेकिन कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।"
&nbsp;सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाने का फैसला
 19 मौतों और भारी जन दबाव के बाद, सरकार ने सोमवार रात 9 बजे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध हटा लिया। संचार मंत्रालय ने कहा, "कंपनियों को पंजीकरण के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।" प्रतिबंध हटने के बाद X पर #NepalYouthProtest ट्रेंड कर रहा है, जहां युवा मृतकों के लिए न्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया, जिसे प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने स्वीकार कर लिया।
राजनैतिक और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
 विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस और UML ने सरकार पर हिंसा का जिम्मेदार ठहराया। नेता गगन थापा ने कहा, "युवाओं की आवाज दबाने के लिए गोली चलाना शर्मनाक है।" काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने X पर लिखा, "युवाओं की मांगें सुनी जाएं, हिंसा समाधान नहीं।" भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, "हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं।" संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा की जांच की मांग की।
आज की ताजा अपडेट (9 सितंबर 2025, सुबह 10:15 IST)
 मंगलवार सुबह तक काठमांडू की सड़कें वीरान हैं, दुकानें बंद हैं, और पुलिस हर चौराहे पर तैनात है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है, जो प्रदर्शनों को प्रभावित कर सकती है। कुछ युवा कर्फ्यू तोड़कर छोटे-छोटे धरने दे रहे हैं, लेकिन सेना की सख्ती से स्थिति नियंत्रित है। X पर युवा मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ओली सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हॉम मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है।
 नेपाल में जेन-जेड का आंदोलन सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े विद्रोह का रूप ले चुका है। 19 मौतों के बाद चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनाती, वीरान सड़कें और बंद दुकानें काठमांडू को किले में बदल दिया है। प्रतिबंध हटने से कुछ राहत मिली, लेकिन युवाओं का गुस्सा बरकरार है। सरकार के सामने अब चुनौती है कि वह इस संकट को कैसे संभाले, वरना यह नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है।

हर गतिविधि पर पैनी नजर, दुकानें बंद, सड़कें वीरान

September 9, 2025 | 16:18 IST