जापान में सैकड़ों नागरिक गुरुवार को केंद्र सरकार के खिलाफ एक ऐतिहासिक मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। यह देश का पहला मामला है जिसमें जलवायु परिवर्तन पर कथित निष्क्रियता को लेकर सरकार से हर्जाना मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार की नीतियां असंवैधानिक हैं और लोगों के स्वास्थ्य व आजीविका को खतरे में डाल रही हैं।
करीब 450 वादियों ने दावा किया है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए जापान के कदम बेहद अपर्याप्त हैं। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, भीषण हीटवेव और बढ़ते तापमान के कारण आर्थिक नुकसान, फसलों को क्षति और हीटस्ट्रोक का खतरा तेजी से बढ़ा है।
इस साल जापान ने 1898 के बाद का सबसे गर्म ग्रीष्मकाल दर्ज किया। वादियों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियां न सिर्फ श्रमिकों बल्कि बच्चों के लिए भी खतरनाक बन रही हैं, क्योंकि गर्मी के कारण खेल के मैदान और सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल सीमित हो गया है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, जापान में पहले भी जलवायु से जुड़े मुकदमे दायर किए गए थे, लेकिन वे मुख्य रूप से कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के खिलाफ थे। यह पहला मामला है जिसमें सीधे केंद्र सरकार को जलवायु निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। मुकदमे में प्रत्येक वादी की ओर से 1,000 येन का प्रतीकात्मक हर्जाना मांगा गया है।
याचिका में जापान के मौजूदा उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों पर भी सवाल उठाए गए हैं। वादियों का कहना है कि 2035 तक 60 प्रतिशत और 2040 तक 73 प्रतिशत उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से मेल नहीं खाते और कानूनी रूप से बाध्यकारी भी नहीं हैं।
यह मुकदमा दक्षिण कोरिया और जर्मनी जैसे देशों में आए उन फैसलों से प्रेरित है, जहां अदालतों ने सरकारी जलवायु नीतियों को असंवैधानिक बताया था। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही कानूनी जीत मुश्किल हो, लेकिन यह मामला जनजागरूकता और नीति दबाव के लिहाज से अहम साबित हो सकता है।

जापान जलवायु मुकदमा

सैकड़ों नागरिकों ने जलवायु संकट पर सरकारी विफलता को बताया असंवैधानिक

December 18, 2025 | 17:36 IST