<p dir="auto">भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में कार्यकारी निदेशक (Executive Director) नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल तीन वर्ष (2025-2028) का होगा, और वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान जैसे देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह नियुक्ति भारत के लिए वैश्विक आर्थिक मंच पर एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, क्योंकि यह पद IMF की नीतियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।</p>
<p dir="auto"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ibp-benefits.s3.ap-south-1.amazonaws.com/prod/news/uploads/images/1756447709725_GzfS5svbkAAmE0R.jpg" alt="GzfS5svbkAAmE0R.jpg" width="417" height="225"></p>
<h4 dir="auto">कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की जगह लेंगे पटेल</h4>
<p dir="auto">उर्जित पटेल ने पूर्व कार्यकारी निदेशक और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। सुब्रमण्यम ने IMF में दक्षिण एशियाई देशों के हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व किया था। पटेल की नियुक्ति से भारत की वैश्विक आर्थिक नीतियों में और मजबूती आने की उम्मीद है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं का सामना कर रही है।</p>
<h4 dir="auto">IMF से शुरू हुआ था करियर</h4>
<p dir="auto">केन्या में जन्मे उर्जित पटेल एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एम.फिल और लंदन यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की है। उनके करियर की शुरुआत 1990 में IMF से ही हुई थी, जहां उन्होंने वाशिंगटन डीसी में कार्य किया और बाद में नई दिल्ली में डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने भारत, अमेरिका, बहामास और म्यांमार जैसे देशों की आर्थिक नीतियों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1998 से 2001 तक वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में सलाहकार रहे। इसके अलावा, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज, IDFC, MCX और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसी प्रमुख कंपनियों में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाईं।</p>
<h4 dir="auto">RBI गवर्नर के रूप में उल्लेखनीय कार्यकाल</h4>
<p dir="auto">उर्जित पटेल ने सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक RBI के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। हालांकि उनका कार्यकाल 1992 के बाद सबसे छोटा रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खास तौर पर, उन्होंने महंगाई नियंत्रण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को 4% के लक्ष्य पर रखने की नीति की सिफारिश की, जिसे सरकार ने अपनाया। यह नीति आज भी भारत की मौद्रिक स्थिरता की रीढ़ बनी हुई है। उनके कार्यकाल में बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) को कम करने और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए।</p>
<h4 dir="auto">वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत आवाज</h4>
<p dir="auto">पटेल का अनुभव और विशेषज्ञता IMF में भारत की स्थिति को और सशक्त बनाएगी। कार्यकारी निदेशक के रूप में उनकी जिम्मेदारियां सदस्य देशों को ऋण प्रदान करने, उनकी आर्थिक नीतियों की निगरानी करने और वैश्विक आर्थिक स्थिरता में योगदान देने तक फैली होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी नियुक्ति भारत के लिए एक रणनीतिक उपलब्धि है, जो वैश्विक मंच पर देश की प्रभावशाली उपस्थिति को और मजबूत करेगी।</p>
<h4 dir="auto">सरकार और विशेषज्ञों ने जताई खुशी</h4>
<p dir="auto">वित्त मंत्रालय ने इस नियुक्ति को भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया है। अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं ने भी पटेल की नियुक्ति का स्वागत किया है, इसे वैश्विक आर्थिक नीतियों में भारत की बढ़ती भूमिका का प्रतीक माना है।</p>

उर्जित पटेल बने IMF के डायरेक्टर

उर्जित पटेल बने IMF के कार्यकारी निदेशक: भारत के लिए गौरवपूर्ण नियुक्ति

August 29, 2025 | 17:09 IST