देश के गांवों में यह खबर तेजी से फैल गई है, VB-G RAM G बिल, 2025 अब कानून बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के साथ ही मनरेगा की जगह नया ग्रामीण रोजगार ढांचा लागू हो गया है। जिन परिवारों के लिए मनरेगा मुश्किल वक्त में सहारा था, उनके लिए यह बदलाव उम्मीद और आशंका दोनों लेकर आया है।
नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन का मजदूरी रोजगार देने का वादा किया गया है। सरकार का कहना है कि यह योजना &lsquo;विकसित भारत 2047&rsquo; के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास को नई दिशा देगी और रोजगार के साथ टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर देगी।
लेकिन जमीनी स्तर पर सवाल भी उठ रहे हैं। मजदूरों और छोटे किसानों के लिए मनरेगा एक कानूनी अधिकार था, जिसे वे अपने गांव में मांग सकते थे। अब उन्हें डर है कि फैसले ऊपर से होंगे और स्थानीय जरूरतें पीछे छूट सकती हैं। &ldquo;काम गांव में मिलने से पलायन रुका था,&rdquo; एक ग्रामीण मजदूर कहते हैं, &ldquo;अब देखना है नया कानून क्या करता है।&rdquo;
संसद में भारी विरोध के बीच पारित हुए इस कानून की असली परीक्षा अब शुरू होगी क्या यह ग्रामीण जीवन को मजबूत करेगा या सबसे कमजोर लोगों के लिए नई अनिश्चितता खड़ी करेगा।

VB-G RAM G बिल बना कानून

ग्रामीण रोजगार का नया कानून, 125 दिन के काम का वादा, गांवों में उम्मीद और चिंता

December 22, 2025 | 24:03 IST