विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025, जिसे आमतौर पर वीबी-जी राम जी बिल कहा जा रहा है, को लेकर विपक्षी राज्यों का विरोध तेज हो गया है। दिसंबर 2025 में संसद से पारित होने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद अब 7 राज्य खुलकर इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। शुरुआत में 6 राज्यों- कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल ने विरोध दर्ज कराया था, लेकिन अब हरियाणा भी इसमें शामिल हो गया है। इन राज्यों का दावा है कि बिल से सारे फैसले केंद्र के हाथ में आ जाएंगे, भेदभाव की आशंका है और राज्यों पर वित्तीय बोझ 4 गुना तक बढ़ सकता है।
मनरेगा में बदलाव के विरोध में कांग्रेस ने 20 दिसंबर 2025 से 45 दिवसीय आंदोलन शुरू किया है। कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब ने विधानसभा में बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए हैं, जबकि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल ने खुलकर विरोध जताया है। हाल ही में 9 जनवरी 2026 को कर्नाटक कैबिनेट ने बिल को अस्वीकार करते हुए कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि अगले 5 साल में राज्य को 20,000 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी।
राज्यों की मुख्य आपत्तियां हैं- मनरेगा से 'महात्मा गांधी' का नाम हटाना, योजना को मांग आधारित से आपूर्ति आधारित बनाना, राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ाना और केंद्र का पूर्ण नियंत्रण थोपना। विपक्षी दलों का कहना है कि यह राज्य सरकारों की स्वायत्तता और ग्रामीण रोजगार अधिकारों पर हमला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बंगाली अस्मिता पर हमला बताया, जबकि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने गांधी और टैगोर का अपमान करार दिया। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने राज्यों के अधिकारों पर खतरा जताया और कहा कि सालाना 1,600 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इसे संघीय ढांचे पर हमला कहा और ग्रामीण मजदूरों के हक खत्म होने की चेतावनी दी। तेलंगाना के पूर्व मंत्री हरीश राव ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाया।
एसबीआई रिसर्च के अनुसार, बिल से राज्यों को 17,000 करोड़ का लाभ हो सकता है, लेकिन विपक्ष इसे अस्वीकार कर रहा है। केंद्र सरकार का दावा है कि बिल से ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी, समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह मनरेगा की कमियों को दूर करेगा।
सोशल मीडिया पर भी बिल को लेकर बहस छिड़ी है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और शशि थरूर ने गांधी के नाम हटाने पर विरोध जताया, जबकि बीजेपी नेता इसे गांधी के सपनों की पूर्ति बता रहे हैं। महिलाओं पर असर को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। हालिया अपडेट्स में पंजाब और तेलंगाना के बाद कर्नाटक ने भी असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद ग्रामीण विकास की दिशा तय करेगा।

जी राम जी विधेयक पर विरोध

केंद्र की नई ग्रामीण रोजगार योजना से राज्यों पर वित्तीय बोझ 4 गुना तक बढ़ने की आशंका

January 10, 2026 | 17:00 IST