सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा संचालित वंतारा (ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर) के कार्यों और वन्यजीवों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया है। यह फैसला जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने अधिवक्ता सीआर जया सुकिन द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में वंतारा के संचालन और वन्यजीवों, विशेष रूप से हाथियों, के अधिग्रहण में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
SIT का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जे. चेलमेश्वर करेंगे। इसके अन्य सदस्यों में जस्टिस राघवेंद्र चौहान (उत्तराखंड और तेलंगाना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश), हेमंत नगराले (पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त), और अनीश गुप्ता (अतिरिक्त आयुक्त, सीमा शुल्क) शामिल हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिका में केवल आरोप लगाए गए हैं, बिना किसी ठोस सबूत के, और सामान्य परिस्थितियों में ऐसी याचिका पर विचार नहीं किया जाता। हालांकि, वैधानिक प्राधिकरणों या अदालतों की कथित निष्क्रियता के आरोपों के मद्देनजर, कोर्ट ने स्वतंत्र तथ्यात्मक जांच को उचित माना।
SIT का कार्यक्षेत्र व्यापक है, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं की जांच शामिल है: &nbsp;
1) भारत और विदेशों से वन्यजीवों, विशेष रूप से हाथियों, के अधिग्रहण की प्रक्रिया। &nbsp;
2) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और चिड़ियाघरों के लिए नियमों का पालन।
3) लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर अंतरराष्ट्रीय संधि (CITES) और आयात/निर्यात कानूनों का अनुपालन। &nbsp;
4) पशुपालन, पशु चिकित्सा देखभाल, और पशु कल्याण मानकों का पालन। &nbsp;
5) जलवायु परिस्थितियों और औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थान से संबंधित शिकायतें। &nbsp;
6) निजी संग्रह, प्रजनन, संरक्षण कार्यक्रमों और जैव विविधता संसाधनों के उपयोग की शिकायतें।&nbsp;
7) पानी और कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग के आरोप। &nbsp;
8) वन्यजीव तस्करी, पशु व्यापार, या अन्य कानूनी उल्लंघनों की शिकायतें। &nbsp;
9) वित्तीय अनुपालन और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मुद्दे। &nbsp;
10) याचिका में उठाए गए अन्य प्रासंगिक विषय।
SIT को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, CITES प्रबंधन प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और गुजरात सरकार (वन और पुलिस विभाग सहित) से पूर्ण सहयोग मिलेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश वंतारा या किसी वैधानिक प्राधिकरण के कामकाज पर संदेह नहीं जताता। यह जांच केवल तथ्यों की खोज के लिए है, और कोर्ट ने आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। SIT को अपनी रिपोर्ट 12 सितंबर 2025 तक सौंपने का निर्देश दिया गया है।

वंतारा वन्यजीव केंद्र: SC की SIT जांच

यह फैसला जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने...

August 26, 2025 | 19:11 IST