UPSC ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें पात्रता और प्रयासों को लेकर क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार पहले से ही भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS या भारतीय विदेश सेवा IFS के पद पर नियुक्त है और अपनी सेवाएं दे रहा है, तो वह CSE 2026 की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा के बाद लेकिन मुख्य परीक्षा से पहले नियुक्त हो जाता है, तो उसे मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह, यदि मुख्य परीक्षा के बाद लेकिन अंतिम परिणाम से पहले किसी की नियुक्ति होती है, तो उसे नई परीक्षा के आधार पर सर्विस एलोकेशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह कदम प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने और पदों के बार-बार ब्लॉक होने की समस्या को रोकने के लिए उठाया गया है।
सिविल सर्विसेज परीक्षा 2026 में कड़े प्रावधान
IPS अधिकारियों के लिए भी इस बार सिविल सर्विसेज परीक्षा 2026 में कड़े प्रावधान किए गए हैं। जो उम्मीदवार पहले से ही भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में चयनित या तैनात हैं, उन्हें इस परीक्षा के आधार पर दोबारा आईपीएस कैडर आवंटित नहीं किया जाएगा, यानी वे फिर से उसी सेवा को चुनने के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा, जो उम्मीदवार CSE 2026 के माध्यम से आईपीएस या किसी अन्य ग्रुप-A सेवा में चुन लिए जाते हैं और वे 2027 की परीक्षा में फिर से बैठना चाहते हैं, उन्हें अपने विभाग से प्रशिक्षण छूट (Training Exemption) लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के फाउंडेशन कोर्स टालने या प्रशिक्षण छोड़ने की स्थिति में उनका सेवा आवंटन तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा सकता है।
4 फरवरी तक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करे
आयोग ने 'एक बार का अवसर' नियम के तहत पुराने उम्मीदवारों को कुछ राहत भी प्रदान की है। CSE 2025 या उससे पहले चयनित अभ्यर्थी बिना इस्तीफा दिए सिविल सर्विसेज परीक्षा 2026 या 2027 में से किसी एक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, CSE 2028 और उसके बाद की परीक्षाओं के लिए सेवारत अधिकारियों को परीक्षा में बैठने से पहले अपनी सेवा से इस्तीफा देना अनिवार्य कर दिया गया है। UPSC, जो देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है और IAS, IPS जैसे शीर्ष पदों के लिए ईमानदार अधिकारियों का चयन करती है, उसने इस बार कुल 933 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 24 फरवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह नए नियम भविष्य के नौकरशाहों के चयन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

नए पात्रता के जिसके तहत सेवारत IAS और IFS अधिकारियों के दोबारा परीक्षा देने पर रोक लगा दी

February 5, 2026 | 16:21 IST