डिजिटल पेमेंट्स में एक बड़ा बदलाव आ गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 15 सितंबर 2025 से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के लिए पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजेक्शंस की सीमा बढ़ा दी है। अब चुनिंदा वेरिफाइड मर्चेंट कैटेगरी में यूजर्स एक दिन (24 घंटे) में 10 लाख रुपये तक का पेमेंट कर सकेंगे। यह कदम हाई-वैल्यू डिजिटल ट्रांजेक्शंस को आसान बनाने के लिए उठाया गया है, लेकिन P2P (पर्सन-टू-पर्सन) ट्रांजेक्शंस की सीमा 1 लाख रुपये प्रति दिन ही रहेगी। सभी बैंकों, UPI ऐप्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSP) को 15 सितंबर से ही यह बदलाव लागू करना होगा।
<h4 dir="auto">नए नियम क्या हैं?</h4>
NPCI की सर्कुलर के अनुसार, यह बढ़ी हुई सीमा केवल स्पेसिफिक P2M ट्रांजेक्शंस के लिए है, जहां मर्चेंट वेरिफाइड हो। सामान्य UPI लिमिट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहां प्रमुख श्रेणियां और उनकी नई लिमिट्स हैं:
<ul dir="auto">
<li>कैपिटल मार्केट्स (शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकिंग हाउस): प्रति ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपये तक, और 24 घंटे में कुल 10 लाख रुपये तक। पहले यह सीमा 2 लाख रुपये थी। इससे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और SIP पेमेंट्स आसान हो जाएंगे।</li>
<li>इंश्योरेंस पेमेंट्स: प्रति ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपये तक, और दैनिक कुल 10 लाख रुपये। हाई-वैल्यू प्रीमियम पेमेंट्स अब UPI से ही हो सकेंगे।</li>
<li>ट्रैवल बुकिंग्स: प्रति ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपये तक, और 24 घंटे में 10 लाख रुपये तक। फ्लाइट, होटल या टूर पैकेज बुकिंग के लिए सुविधा बढ़ेगी।</li>
<li>लोन रीपेमेंट और कलेक्शंस: प्रति ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपये तक, और दैनिक 10 लाख रुपये तक।</li>
<li>बैंकिंग सर्विसेज (टर्म डिपॉजिट्स): प्रति ट्रांजेक्शन और दैनिक 5 लाख रुपये तक (पहले 2 लाख था)।</li>
<li>ज्वेलरी परचेज: प्रति ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपये तक (पहले 1 लाख), और 24 घंटे में 6 लाख रुपये तक।</li>
<li>गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (EMD पेमेंट्स) और टैक्स पेमेंट्स: प्रति ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपये तक।</li>
</ul>
ध्यान दें: IPO बिड्स के लिए प्रति ट्रांजेक्शन लिमिट अभी भी 5 लाख रुपये ही रहेगी। P2P ट्रांजेक्शंस (दोस्तों या फैमिली को मनी ट्रांसफर) के लिए कोई बदलाव नहीं&mdash;वही 1 लाख रुपये प्रति दिन।
<h4 dir="auto">ये नियम किनके लिए लागू होंगे?</h4>
<ul dir="auto">
<li>यूजर्स: सभी UPI यूजर्स (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm, BHIM आदि ऐप्स पर) जो वेरिफाइड मर्चेंट्स को पेमेंट कर रहे हों। यह सुविधा हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शंस वाले यूजर्स के लिए फायदेमंद होगी, जैसे निवेशक, ट्रैवलर्स या इंश्योरेंस खरीदार।</li>
<li>मर्चेंट्स: केवल वे मर्चेंट जिनकी कैटेगरी NPCI द्वारा अप्रूvd हो (जैसे MCC 9311 के तहत टैक्स पेमेंट्स या कैपिटल मार्केट एंटिटी)। सामान्य रिटेल मर्चेंट्स के लिए सामान्य लिमिट्स लागू रहेंगी।</li>
<li>बैंक्स और PSPs: सभी बैंकों (SBI, HDFC आदि) और PSPs को 15 सितंबर से सिस्टम अपडेट करना होगा। अगर आपका बैंक या ऐप अभी अपडेटेड नहीं है, तो लिमिट चेक करें।</li>
<li>नए vs मौजूदा यूजर्स: नए यूजर्स के लिए शुरुआती लिमिट्स बैंक-विशिष्ट हो सकती हैं, लेकिन एक बार वेरिफिकेशन के बाद यह लागू हो जाएगी।</li>
</ul>
<h4 dir="auto">क्यों लिया गया यह फैसला?</h4>
NPCI का कहना है कि यह बदलाव डिजिटल पेमेंट्स को और मजबूत करने के लिए है, खासकर हाई-वैल्यू सेगमेंट्स में। फिनटेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे कैशलेस इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। हालांकि, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स (जैसे OTP, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन) सख्त रहेंगे। P2P लिमिट न बढ़ाने का कारण फ्रॉड रिस्क को कम रखना है।
<h4 dir="auto">क्या रखें ध्यान?</h4>
<ul dir="auto">
<li>चार्जेस: P2M ट्रांजेक्शंस फ्री रहेंगे, लेकिन मर्चेंट्स को 2,000 रुपये से ऊपर के वॉलेट-बेस्ड पेमेंट्स पर इंटरचेंज फीस देनी पड़ सकती है।</li>
<li>बैंक लिमिट्स: NPCI की लिमिट के अलावा आपका बैंक अलग सीमा लगा सकता है। ऐप में चेक करें।</li>
<li>सिक्योरिटी: हाई-वैल्यू पेमेंट्स के लिए दो-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी। फ्रॉड से बचने के लिए अनजान QR कोड स्कैन न करें।</li>
<li>अगर समस्या हो: NPCI हेल्पलाइन (1800-120-1740) या बैंक से संपर्क करें।</li>
</ul>
यह बदलाव 15 सितंबर 2025 से लागू हो चुका है, इसलिए अपना UPI ऐप अपडेट कर लें। डिजिटल इंडिया को नई गति मिलेगी!

जानें किन श्रेणियों के लिए लागू हुए नए नियम

September 15, 2025 | 20:47 IST