केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राज्यसभा में प्रस्ताव रखा कि 130वां संविधान (संशोधन) विधेयक, केंद्रशासित प्रदेश शासन अधिनियम और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संशोधन विधेयक पर विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए।
प्रस्ताव पर विपक्षी दलों के शोरगुल और नारेबाजी के बीच ध्वनि मत से सहमति दे दी गई। शाह ने कहा कि समिति में राज्यसभा के 10 सदस्यों को शामिल किया जाएगा, जिनके नाम उपसभापति द्वारा तय किए जाएंगे।
प्रस्तावित संशोधनों में महत्वपूर्ण प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के मंत्री पर गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी होती है और वे लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें पद से हटाना अनिवार्य होगा।
बुधवार को लोकसभा में भी गृह मंत्री ने इसी प्रस्ताव को रखा था, जहां विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और सदन में कागज फाड़े गए थे। अब राज्यसभा से सहमति मिलने के बाद संयुक्त समिति इन विधेयकों पर विचार-विमर्श कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

राज्यसभा संयुक्त संसदीय समिति

हंगामे के बीच राज्यसभा ने तीन अहम विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति गठित की

August 21, 2025 | 22:14 IST