संसद के शीतकालीन सत्र में बड़ा राजनीतिक हंगामा देखने को मिला। विकसित भारत&ndash;गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G बिल 2025 को लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आधी रात को ध्वनिमत से पास कर दिया गया। यह बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेगा और ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिनों की अकुशल मजदूरी की गारंटी देगा।
बिल पास होते ही विपक्षी दलों ने तीव्र विरोध जताया। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके सहित विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया और संसद परिसर में प्लेकार्ड्स के साथ धरना शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि यह बिल गरीब विरोधी है, मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना विचारधारा पर हमला है और राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ाएगा।
राज्यसभा में गुरुवार शाम से शुक्रवार सुबह तक लंबी चर्चा चली। विपक्ष ने बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेजने की मांग की, लेकिन अस्वीकार होने पर वॉकआउट किया। लोकसभा में भी बिल पास कराते समय विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़ीं और नारेबाजी की।
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह बिल गरीबों और मजदूरों के हित में है। मनरेगा में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं थीं, जिन्हें नई योजना दूर करेगी। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने मनरेगा का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया। नई योजना में काम की गुणवत्ता, समय पर भुगतान और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होगा।
बिल की मुख्य विशेषताएं:
<ul dir="auto">
<li>ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिनों की अकुशल मजदूरी की गारंटी (मनरेगा में 100 दिन)।</li>
<li>केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग 60:40 (उत्तर-पूर्व एवं पहाड़ी राज्यों में 90:10)।</li>
<li>कृषि के व्यस्त मौसम में योजना को अधिकतम 60 दिनों तक स्थगित करने की राज्य सरकारों को अधिकार।</li>
<li>काम जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका और जलवायु परिवर्तन से निपटने पर केंद्रित।</li>
<li>सभी निर्मित संपत्तियों को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में दर्ज किया जाएगा।</li>
<li>डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शिता पर जोर।</li>
</ul>
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बिल तीन कृषि कानूनों जैसा है, जिसे अंत में वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने घोषणा की कि उनकी पार्टी सत्ता में आते ही मनरेगा को मूल रूप में बहाल करेगी और गांधीजी का नाम वापस जोड़ेगी।
अब बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, लेकिन राजनीतिक विवाद जारी रहने की संभावना है।
सरकार इसे विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़कर ग्रामीण विकास का क्रांतिकारी कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे गरीबों के अधिकारों पर हमला कह रहा है।

विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर संसद परिसर में धरना दिया

December 19, 2025 | 17:58 IST