<p dir="auto">दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ी टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली की सीमाओं पर स्थित MCD के 9 टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम को प्रदूषण का बड़ा कारण बताया। कोर्ट ने MCD को फटकार लगाते हुए कहा कि पैसों के लालच में कल को कनॉट प्लेस में भी टोल लगा देंगे? कोर्ट ने सुझाव दिया कि प्रदूषण के पीक सीजन में टोल वसूली बंद कर दी जाए।</p>
<p dir="auto">सुनवाई के दौरान CJI सूर्य कांत ने कहा, "हमें इस तरह की कमाई नहीं चाहिए, लेकिन आपके इन टोल से तो मुकदमेबाजी जरूर पैदा होती है। हम अगले साल 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक टोल प्लाजा बंद रखने के लिए एक ठोस और व्यावहारिक योजना चाहते हैं।" कोर्ट ने MCD से कहा कि वह एक हफ्ते के अंदर इन 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या शिफ्ट करने पर फैसला ले और उसे रिकॉर्ड पर रखे।</p>
<p dir="auto">कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से भी सुझाव दिया कि वह दिल्ली की सीमाओं से दूर अपने टोल प्लाजा पर वसूली करे और उसका कुछ हिस्सा MCD को दे, ताकि MCD को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई हो सके। CJI ने तल्ख अंदाज में कहा, "कल को पैसों के लिए आप कनॉट प्लेस के अंदर भी टोल लगा दोगे? टोल की वजह से लोग शादियों में जाना तक बंद कर देते हैं, इतना डरते हैं जाम से।"</p>
<p dir="auto">दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों वायु प्रदूषण चरम पर है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली की सीमाओं पर MCD टोल प्लाजा, खासकर दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर, घंटों लंबा जाम लगता है। इससे वाहन इंजन चलते रहते हैं और प्रदूषण बढ़ता है। गुरुग्राम भी इस जाम और प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित है।</p>
<p dir="auto">CJI ने कहा, "ये कोई आरोप नहीं, बल्कि हकीकत है जिससे हर रोज लोग जूझ रहे हैं। टोल पर वाहनों की लंबी कतारें प्रदूषण की बड़ी वजह हैं।" कोर्ट ने प्रदूषण को 'सालाना फीचर' बताते हुए कहा कि अब तक के उपाय पूरी तरह असफल रहे हैं। लंबे समय की रणनीति की जरूरत है, न कि अस्थायी कदमों की।</p>
<p dir="auto">कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर MCD टोल प्लाजा से ट्रैफिक जाम प्रदूषण का प्रमुख कारण है। विशेष रूप से सर्दियों में जब प्रदूषण पीक पर होता है, टोल वसूली निलंबित रखी जाए। बेंच में जस्टिस जोयमल्या बागची और जस्टिस विपुल पांचोली भी शामिल थे।</p>
<p dir="auto">इसके अलावा कोर्ट ने पुराने वाहनों पर भी फैसला सुनाया। BS-IV से नीचे के पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई की अनुमति दी, लेकिन कुछ छूट भी दी। साथ ही, दिल्ली में निजी और सरकारी ऑफिस में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करने जैसे उपायों पर भी चर्चा हुई।</p>
<p dir="auto">प्रदूषण के इस संकट में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी और सुझाव महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि टोल प्लाजा पर डिजिटल वसूली या शिफ्टिंग से जाम कम हो सकता है और प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। MCD और NHAI को अब एक हफ्ते में फैसला लेकर कोर्ट को बताना होगा।</p>
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दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण

दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की MCD को कड़ी फटकार, 9 टोल प्लाजा बंद करनेका सुझाव

December 18, 2025 | 24:12 IST