जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) की एमबीबीएस कोर्स की मान्यता को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। NMC के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) ने 6 जनवरी 2026 को जारी आदेश में न्यूनतम मानकों के गंभीर उल्लंघन को इसका मुख्य कारण बताया है। इस फैसले के बाद कॉलेज में पढ़ रहे मौजूदा एमबीबीएस छात्रों को अन्य मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।
यह कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित है और हाल ही में 2025-26 सत्र के लिए एमबीबीएस की 50 सीटों पर एडमिशन को लेकर भारी विवाद में घिरा हुआ था। नीट के माध्यम से हुए एडमिशन में 50 में से 42 छात्र मुस्लिम समुदाय से थे, जबकि केवल 7 हिंदू और 1 सिख छात्र को जगह मिली थी। इस पर हिंदू संगठनों ने तीव्र विरोध जताया था। उनका तर्क था कि कॉलेज श्राइन बोर्ड के चढ़ावे से चलता है, जो मुख्य रूप से हिंदू भक्तों का होता है, इसलिए हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, जिसमें 60 से अधिक सामाजिक और दक्षिणपंथी संगठन शामिल हैं, ने पहले एडमिशन लिस्ट रद्द करने की मांग की थी। जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो समिति ने कॉलेज बंद करने की मांग तेज कर दी। समिति के सदस्यों ने इसे हिंदू समुदाय की जीत बताया और कहा कि कॉलेज बंद करना सबसे अच्छा विकल्प था, वरना आगे बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती थीं। भाजपा ने भी इस फैसले का स्वागत किया है।
दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कॉलेज बंद करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था, "बेहतर है कि इस मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय इन छात्रों के लिए अन्य कॉलेजों में पढ़ाई की व्यवस्था करे। हम ऐसे मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं रखते जहां इतनी राजनीति हो रही हो।" उमर ने विरोध करने वालों पर धर्म को शिक्षा में घसीटने का आरोप लगाया था।
हालांकि NMC ने मान्यता रद्द करने का आधिकारिक कारण तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कमियां बताया है। 2 जनवरी 2026 को हुई सरप्राइज इंस्पेक्शन में गंभीर कमियां पाई गईं, जैसे:
<ul dir="auto">
<li>शिक्षकों की भारी कमी (जरूरत से 39% कम)</li>
<li>ट्यूटर, डेमॉन्स्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की 65% तक कमी</li>
<li>अन्य आवश्यक सुविधाओं और मानकों का उल्लंघन</li>
</ul>
NMC ने स्पष्ट किया कि यह फैसला गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लिया गया है। कॉलेज को पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन सुधार नहीं हुए।
यह कॉलेज नारायण हॉस्पिटल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में चलाया जा रहा था और यह इसका पहला बैच था। विवाद के बाद कई शिकायतें मिली थीं, जिसके चलते इंस्पेक्शन हुई। अब छात्रों को अन्य सरकारी या मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन इस पर काम कर रहे हैं, ताकि किसी छात्र का करियर प्रभावित न हो।
यह मामला जम्मू-कश्मीर में धार्मिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया था। एक तरफ हिंदू संगठन इसे श्राइन बोर्ड की संपत्ति का दुरुपयोग बता रहे थे, तो दूसरी तरफ इसे मेरिट बेस्ड एडमिशन का मामला बताया जा रहा था। NMC का फैसला आने के बाद कई लोग इसे विवाद के दबाव का नतीजा मान रहे हैं, जबकि आधिकारिक तौर पर यह केवल मानकों के उल्लंघन पर आधारित है।
फिलहाल, छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने पर फोकस है। स्वास्थ्य मंत्रालय और NMC जल्द ही छात्रों की शिफ्टिंग की डिटेल्स जारी कर सकता है। यह घटना मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता के महत्व को फिर से रेखांकित करती है।&nbsp;

मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द

एडमिशन विवाद के बीच छात्रों को अन्य कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा

January 7, 2026 | 20:36 IST