मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके में पिछले कुछ दिनों से नलों से गंदा पानी आने की शिकायतें बढ़ रही हैं। इस ज़हरीले पानी को पीने से ऑफिशियली चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग डायरिया, उल्टी और गैस्ट्रो जैसी बीमारियों से जूझते हुए अस्पतालों में भर्ती हैं। इस गंभीर मानवीय संकट के बीच, प्रशासन की ढीली पॉलिसी के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिकाएं (PILs) दायर की गईं।
हाई कोर्ट की ऐतिहासिक सुनवाई: "10 मिनट में टैंकर भेजें" जस्टिस द्वारकाधीश बंसल और जस्टिस राजेंद्र कुमार वानी की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए नगर निगम को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, "इंदौर देश का सबसे साफ शहर है, इसकी रेप्युटेशन बनाए रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। लोग पानी की वजह से मर रहे हैं, यह बहुत बड़ी लापरवाही है।"
सुनवाई के दौरान जब कोर्ट को पता चला कि पूरे इलाके के लिए सिर्फ एक पानी का टैंकर दिया गया है, तो जजों ने हैरानी जताई और पूछा, "सिर्फ एक टैंकर क्या कर सकता है?" कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले 10 मिनट में प्रभावित इलाके में और टैंकर पहुंच जाएं और इसकी फोटो वकीलों के साथ शेयर की जाएं। कोर्ट ने साफ किया कि कलेक्टर या SDM, जिसकी भी जरूरत हो, उन्हें तैनात किया जाए, लेकिन जनता को साफ पानी मिलना चाहिए।
प्रशासन का जवाब और मुआवजे की मांग इंदौर नगर निगम ने कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा गया था कि अब तक 30 टैंकर भेजे जा चुके हैं और और इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील मनीष यादव ने दलील दी कि सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 4 मौतें दिखाई गई हैं, जबकि असल में मरने वालों की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को दी जाने वाली मुआवजे की रकम बढ़ाने और बीमारों के लिए मुफ्त और सबसे अच्छा इलाज की मांग की।
नोटिस और आने वाली सुनवाई हाई कोर्ट ने इस गंभीर लापरवाही के लिए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब तक तीन जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं।
6 जनवरी: पहली दो याचिकाओं पर सुनवाई होगी।
19 जनवरी: तीसरी याचिका पर सुनवाई होगी।
इंदौर की इस घटना ने साबित कर दिया है कि सिर्फ़ सफ़ाई ही अवॉर्ड जीतने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि साफ़ पीने का पानी, जो एक बेसिक ज़रूरत है, उसकी सुरक्षा पक्का करना भी ज़रूरी होना चाहिए। हाई कोर्ट के सख़्त रुख़ की वजह से अब सिस्टम हरकत में आया है, लेकिन इस घटना में जो बेगुनाह जानें गई हैं, उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।

स्वच्छता मॉडल में प्रदूषण का दाग

भागीरथपुरा में पानी से जुड़ी मौतों पर कोर्ट में हंगामा; 10 मिनट के अंदर टैंकर पहुंचा

January 2, 2026 | 21:17 IST