तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के बुजुर्गों के हक में एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया है। सरकार अब उन सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने जा रही है जो अपने वृद्ध माता-पिता को बेसहारा छोड़ देते हैं या उनकी देखभाल नहीं करते हैं। CM ने घोषणा की है कि आगामी बजट सत्र में एक विशेष विधेयक पेश किया जाएगा, जिसके कानूनी प्रावधानों के तहत दोषी कर्मचारियों के मासिक वेतन से 10 से 15 फीसदी तक की कटौती की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राशि सीधे उन माता-पिता के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी ताकि वे अपना बुढ़ापा सम्मान के साथ गुजार सकें।
नैतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास
मुख्यमंत्री ने इस फैसले को मानवीय आधार पर जरूरी बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने जन्मदाता माता-पिता की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वह समाज के प्रति अपनी जवाबदेही कैसे निभाएगा? उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ बुजुर्गों से प्राप्त शिकायतों पर सरकार त्वरित और कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री रेड्डी का मानना है कि इस कानून के आने से राज्य के हजारों बुजुर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। यह कदम न केवल एक प्रशासनिक सुधार है, बल्कि समाज में गिरते नैतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास भी है।
सरकारी कर्मचारियों का रवैया संवेदनहीन रहा
इसके साथ ही, तेलंगाना सरकार बुजुर्गों के लिए 'प्रणाम' नाम से डे केयर सेंटर्स की श्रृंखला भी शुरू करने जा रही है। ये केंद्र वरिष्ठ नागरिकों को एक ऐसा स्थान प्रदान करेंगे जहां वे दिन के समय सुरक्षित रह सकें और एक-दूसरे के साथ संवाद कर सकें। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी बुजुर्ग अकेलापन या आर्थिक तंगी महसूस न करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सरकारी कर्मचारियों का अपने परिवार के प्रति रवैया संवेदनहीन रहा, तो कानून उन्हें अपनी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए तैयार है।
माता-पिता की सेवा को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया
सामाजिक न्याय के दायरे को और बढ़ाते हुए रेवंत रेड्डी ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने एलान किया है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में प्रत्येक नगर निगम में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक सह-सदस्य का पद आरक्षित किया जाएगा। इस प्रकार, तेलंगाना सरकार न केवल सरकारी कर्मचारियों को अनुशासित कर रही है, बल्कि समाज के हर वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रही है। यह विधेयक पारित होने के बाद तेलंगाना देश का ऐसा अनूठा राज्य बन जाएगा जहां माता-पिता की सेवा को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया है।

सरकारी कर्मचारियों

सरकारी कर्मचारियों के वेतन से 10-15% की कटौती कर सीधे बुजुर्गों के खाते में भेजी जाएगी

January 13, 2026 | 20:25 IST