<p dir="auto">तमिलनाडु सरकार राज्य में हिंदी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक विधानसभा में पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन विधानसभा सत्र के अंतिम दिन इस विधेयक को पेश करेंगे, जिसका उद्देश्य पूरे तमिलनाडु में हिंदी होर्डिंग्स और हिंदी भाषा की फिल्मों पर रोक लगाना है। यह कदम केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने के आरोपों के बीच उठाया जा रहा है, जहां डीएमके ने बार-बार स्थानीय भाषाओं की रक्षा का मुद्दा उठाया है।</p>
<p dir="auto">इस साल की शुरुआत में राज्य सरकार ने आधिकारिक भारतीय रुपया प्रतीक '₹' को राज्य बजट के लोगो के रूप में तमिल अक्षर 'ரூ' से बदल दिया था। यह बदलाव स्टालिन द्वारा राज्य बजट पेश करने से पहले सामने आया था, जब आधिकारिक संचार और दस्तावेजों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को लेकर विवाद उफान पर था। डीएमके ने हिंदी को स्थानीय भाषाओं पर थोपने के खिलाफ आवाज बुलंद की थी।</p>
<h4 dir="auto">स्टालिन का बयान: हिंदी का विरोध अगर थोपी न जाए</h4>
<p dir="auto">मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा था कि डीएमके हिंदी का विरोध नहीं करेगी अगर इसे तमिलनाडु पर "थोपा" न जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमिलों पर भाषा थोपना उनके स्वाभिमान से खिलवाड़ के समान है। स्टालिन ने बीजेपी के तीन भाषा फॉर्मूले के नाम पर "हिंदी थोपने और फिर संस्कृत" के प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य की दो भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) ने स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने बीजेपी पर दक्षिणी राज्य को "धोखा" देने का आरोप लगाया और कहा कि वे भाषा और लोगों की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।</p>
<h4 dir="auto">तीन भाषा फॉर्मूले पर विवाद: डीएमके का आरोप, केंद्र का खंडन</h4>
<p dir="auto">डीएमके ने आरोप लगाया है कि बीजेपी-नीत एनडीए सरकार केंद्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के माध्यम से तीन भाषा फॉर्मूले से हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एनईपी 2020 भाषाई स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है और किसी राज्य या समुदाय पर कोई भाषा थोपने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी, तमिलनाडु में राजनीतिक नेता हिंदी थोपने के खिलाफ दृढ़ हैं।</p>
<h4 dir="auto">ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: हिंदी थोपने के खिलाफ लंबी लड़ाई</h4>
<p dir="auto">तमिलनाडु में हिंदी थोपने के खिलाफ विरोध की जड़ें 1938 और 1965 की हिंदी-विरोधी आंदोलनों में हैं, जब शिक्षा प्रणाली में हिंदी को अनिवार्य बनाने के प्रयासों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके जवाब में दो भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) को संस्थागत रूप दिया गया, ताकि तमिल छात्रों को हिंदी सीखने के लिए मजबूर न किया जाए। डीएमके के अलावा, प्रतिद्वंद्वी एआईएडीएमके ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन के बावजूद हिंदी थोपने का विरोध किया है।</p>
<p dir="auto">यह विधेयक संविधान के अनुरूप होगा, जैसा कि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि वे संविधान का पालन करेंगे, लेकिन हिंदी थोपने का विरोध जारी रखेंगे। विधेयक के पारित होने से राज्य में भाषाई विविधता और तमिल संस्कृति की रक्षा को मजबूती मिलेगी।</p>
<p dir="auto">राज्य में यह मुद्दा राजनीतिक तनाव को बढ़ा सकता है, खासकर डीएमके और बीजेपी के बीच। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम तमिलनाडु की भाषाई पहचान को मजबूत करने का प्रयास है, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर भाषा नीति पर पड़ सकता है।</p>

तमिलनाडु में हिंदी के इस्तेमाल पर लगेगा प्रतिबंध?

सीएम स्टालिन विधानसभा के आखिरी दिन पेश करेंगे बिल, हिंदी होर्डिंग्स और फिल्मों पर रोक का ल

October 15, 2025 | 19:32 IST