शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला अब पूरे देश में लागू होगा। इस फैसले के तहत, सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाए जाएंगे। विशेष रूप से, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को आवारा कुत्तों के खतरे से मुक्त करने के लिए, इन परिसरों में फेन्सिंग लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी करके शेल्टर होम में रखा जाएगा, और उन्हें उसी जगह पर दोबारा नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था, ताकि इन संस्थानों को आवारा कुत्तों की मौजूदगी से मुक्ति मिल सके।
बेंच और अनुपालन की सख्ती
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सभी राज्यों को 3 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी। यह निर्देश आवारा पशुओं से जुड़ी घटनाओं, विशेषकर बच्चों और मरीजों की सुरक्षा के मद्देनजर, जन-सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
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शिक्षण संस्थान और अस्पतालों में विशेष उपाय
कोर्ट के आदेश की बड़ी बातों में यह भी शामिल है कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश 2 हफ्ते के भीतर ऐसे सभी सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेज और अस्पतालों की पहचान करेंगे, जहां आवारा जानवर और कुत्ते घूमते हैं। आवारा कुत्तों की एंट्री रोकने के लिए इन परिसरों में बाड़ लगाई जाएगी। रखरखाव और निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतें हर 3 महीने में कम से कम एक बार इन कैंपस की जांच सुनिश्चित करेंगी।
हाइवे पर हेल्पलाइन और पूर्व के आदेश
सभी नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए जाएंगे। यह फैसला 3 महीने पहले राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों को सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने के आदेश के बाद आया, जिसमें कार्रवाई को प्रभावित करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात भी कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को यह भी कहा था कि वह सरकारी बिल्डिंग्स के कैम्पस में कुत्तों को खाना खिलाने के नियम के लिए निर्देश जारी करेगा।
आवारा कुत्तों के केस में अब तक की सुनवाई
28 जुलाई 2025: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों से रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर खुद नोटिस लिया।
11 अगस्त 2025: दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया गया।
13 अगस्त 2025:&nbsp;फैसले के विरोध के बाद, चीफ जस्टिस बीआर गवई ने रिव्यू के लिए 3 जजों की स्पेशल बेंच को केस सौंपा।
14 अगस्त 2025:&nbsp;जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
22 अगस्त 2025: कोर्ट ने आदेश दिया कि पकड़े गए कुत्ते नसबंदी कर छोड़े जाएंगे, जबकि खूंखार कुत्ते कैद में रहेंगे।
3 नवंबर 2025: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया था, और 7 नवंबर को आदेश देने की बात कही।
7 नवंबर 2025:&nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू करने का आदेश देते हुए सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाने को कहा।

आवारा कुत्तों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को पूरे देश में लागू करने का निर्देश

November 7, 2025 | 18:01 IST