&nbsp;सुप्रीम कोर्ट सोमवार को यह आदेश सुनाएगा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाए या नहीं। यह फैसला उस परिप्रेक्ष्य में अहम है जब अदालत ने चार महीने पहले 21 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
मुख्य न्यायाधीश भूषण आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ 15 सितंबर को फैसला सुनाएगी। मई में तीन दिन तक बहस के बाद अदालत ने 22 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
मामले ने तब जोर पकड़ा जब केंद्र सरकार ने 6 जून को अधिसूचना जारी कर सभी वक्फ संपत्तियों का छह माह के भीतर केंद्रीकृत UMEED पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। 22 अगस्त को अदालत ने इस अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार किया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यह कानून पंजीकरण का बोझ ट्रस्टियों पर डालता है और मुस्लिम समुदाय को राज्य की विफलता के लिए दंडित करता है। उन्होंने पांच साल से अभ्यासरत मुस्लिम तक ही वक्फ समर्पण की सीमा और जनजातीय भूमि पर वक्फ बनाने पर रोक को भी असंवैधानिक बताया।
वहीं, केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संशोधन पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा दुरुपयोग रोकने के लिए जरूरी हैं। समर्थकों ने यह भी बताया कि बिना नियंत्रण के बड़े भूखंडों को वक्फ संपत्ति घोषित करने की घटनाएं सामने आई हैं।
सोमवार का आदेश वक्फ संपत्ति प्रबंधन और 2025 के नए कानून के भविष्य पर गहरा असर डाल सकता है।

सुप्रीम कोर्ट वक्फ एक्ट फैसला

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता पर रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा आदेश

September 13, 2025 | 23:53 IST