सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी बाहरी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सरकारी निकायों के नियमित कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने अपने फैसले में जोर देकर कहा कि सरकारी सेवा में नियमित नियुक्तियां एक पारदर्शी और संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए होती हैं, जिससे समाज के हर योग्य नागरिक को समान अवसर प्राप्त होता है।&nbsp;
समान वेतन और भत्तों की मांग
अदालत ने सरकारी नौकरियों को एक 'सार्वजनिक संपत्ति' करार दिया और कहा कि यदि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और नियमित कर्मचारियों के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया, तो नियुक्ति की विभिन्न श्रेणियों का मूल आधार ही अपनी पवित्रता खो देगा। यह पूरा कानूनी विवाद आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले की नंदयाल नगरपालिका परिषद से जुड़ा है, जहां 1994 से ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और भत्तों की मांग की थी।
हाईकोर्ट के इस आदेश को रद्द किया
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2018 में इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें समान लाभ देने का आदेश दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने तर्क दिया कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी किसी तीसरे पक्ष के अधीन होते हैं और उनकी नियुक्ति ठेकेदार की मर्जी पर निर्भर करती है, जबकि नियमित भर्ती में आरक्षण, योग्यता और चयन के कड़े नियमों का पालन किया जाता है ताकि पक्षपात की कोई गुंजाइश न रहे।
कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को भी वही अधिकार दिए जाएं
अदालत ने अपने फैसले में विस्तार से समझाया कि कानून की नजर में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और नियमित सरकारी कर्मचारी दो पूरी तरह से अलग श्रेणियां हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि राज्य प्राधिकार के तहत कोई भी नौकरी देश के हर नागरिक के लिए एक समान अवसर है और इसमें पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। नियमित कर्मचारियों की भर्ती में सुरक्षा उपाय इसलिए होते हैं ताकि केवल योग्यता के आधार पर ही चयन हो सके। यदि किसी बाहरी एजेंसी द्वारा रखे गए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को भी वही अधिकार दे दिए जाएं, तो इससे सरकारी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और संवैधानिक ढांचे को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है।
फैसले का असर लाखों श्रमिकों पर पड़ सकता
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर देश भर के लाखों श्रमिकों पर पड़ सकता है जो विभिन्न सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों में ठेके पर कार्यरत हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत हर परिस्थिति में आंख मूंदकर लागू नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब नियुक्ति की प्रक्रिया और शर्तें बुनियादी रूप से भिन्न हों।
सार्वजनिक नियुक्तियों की निष्पक्षता बनी
इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी अपनी मर्जी से नियमित पदों के लाभों की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि नियमित पद एक विशेष कानूनी प्रक्रिया के तहत भरे जाते हैं। अंततः, शीर्ष अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी श्रेणी को सरकारी सेवा के स्थायी ढांचे से अलग रखा जाए ताकि सार्वजनिक नियुक्तियों की निष्पक्षता बनी रहे।

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नियमित कर्मचारियों  के समान वेतन और भत्तों का कानूनी दावा नहि कर सकते

January 13, 2026 | 17:16 IST