गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानसभाओं से पारित किसी भी बिल पर कार्रवाई करने की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की जा सकती। यह फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा पूछे गए एक संवैधानिक प्रश्न के संदर्भ में आया था कि क्या कोई संवैधानिक अदालत विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए कोई टाइमलाइन निर्धारित कर सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उन्हें गवर्नर द्वारा बिलों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय करने का कोई अधिकार नहीं है।
राज्यपाल बिल को अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल बिल को हमेशा के लिए रोककर नहीं रख सकते। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि गवर्नर बिल पर अपनी मंजूरी नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें इसे आवश्यक रूप से पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेजना होगा। चीफ जस्टिस बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 'डीम्ड असेंट' यानी मान ली गई सहमति का सिद्धांत संविधान की भावना और शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ है। यह फैसला भारतीय राजनीति में सहयोगी संघवाद की भावना को बनाए रखने पर जोर देता है और राज्यपाल की विवेक शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित करता है।
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मतभेद सुलझाने के लिए बातचीत का तरीका अपनाएं गवर्नर
सुप्रीम कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि भारत के सहयोगी संघवाद में, गवर्नर को बिल पर सदन (विधानमंडल) के साथ मतभेद दूर करने के लिए रुकावट डालने वाली प्रक्रिया अपनाने के बजाय, बातचीत का तरीका अपनाना चाहिए। न्यायालय ने कड़े शब्दों में कहा कि यदि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना रोक कर रखते हैं, तो यह संघवाद की मूल भावना के विपरीत होगा। यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर समय पर कार्रवाई हो और संवैधानिक पद राज्य सरकार के विधायी कार्यों में बाधा न बनें।

राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए बिल पर कार्रवाई की को कोई समय सीमा नहीं है

November 20, 2025 | 17:52 IST