<p dir="auto"><strong>सुनवाई 26 नवंबर को, तमिलनाडु-बंगाल की याचिकाओं के साथ जुड़ेगी; गुजरात-राजस्थान में BLO की मौतें, परिवारों ने काम के दबाव को ठहराया जिम्मेदार</strong></p>
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<p dir="auto">सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल सरकार, CPI(M), CPI और IUML की याचिकाओं पर चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की गई है। जस्टिस सूर्य कांत की अगुवाई वाली बेंच ने केरल से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई 26 नवंबर तय की है, जबकि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों की याचिकाओं को दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सुना जाएगा। केरल में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में लोकल बॉडी चुनाव हैं, और राज्य का दावा है कि SIR से कर्मचारियों पर बोझ बढ़ रहा है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरी ओर, गुजरात और राजस्थान में SIR ड्यूटी पर तैनात दो BLO की मौत हो गई, जिनके परिवारों ने काम के दबाव को जिम्मेदार ठहराया। अब तक 12 राज्यों में 50.40 करोड़ से ज्यादा वोटरों को फॉर्म वितरित हो चुके हैं, लेकिन डिजिटाइजेशन सिर्फ 20% है।</p>
<h4 dir="auto">सुप्रीम कोर्ट में SIR पर याचिकाओं का दौर: केरल सरकार का तर्क &ndash; लोकल चुनावों के साथ टकराव</h4>
<p dir="auto">केरल सरकार ने आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर कर SIR को दिसंबर 21 के बाद तक टालने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि संविधान के आर्टिकल 243-E और 243-U तथा केरल पंचायत राज एक्ट की धारा 38 और नगर निगम एक्ट की धारा 94 के तहत लोकल बॉडी चुनाव 21 दिसंबर तक पूरे करने जरूरी हैं। राज्य में 1,200 लोकल बॉडीज और 23,612 वॉर्ड हैं, जिनके लिए 1,76,000 कर्मचारी और 68,000 सुरक्षाकर्मी चाहिए। SIR के साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ेंगी, और वोटर लिस्ट की गुणवत्ता प्रभावित होगी। केरल का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, अगले विधानसभा चुनाव मई 2026 तक हैं, इसलिए SIR की कोई तत्काल जरूरत नहीं।</p>
<p dir="auto">सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, "यह लोकल चुनावों के साथ समानांतर है, इसलिए तत्काल हस्तक्षेप जरूरी।" कोर्ट ने CPI(M) के स्टेट सेक्रेटरी एमवी गोविंदन, CPI के बिनॉय विश्वम और IUML के पीके कुन्हालिकुट्टी की याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया, जो SIR को ही रद्द करने की मांग कर रही हैं। IUML ने इसे "घोस्ट वोटरों को साफ करने की साजिश" बताया है।</p>
<h4 dir="auto">तमिलनाडु-बंगाल की याचिकाएं भी SC में: अब तक 10 याचिकाएं लंबित</h4>
<p dir="auto">तमिलनाडु में DMK ने SIR को "संवैधानिक अतिक्रमण" बताते हुए चुनौती दी है, जबकि पश्चिम बंगाल में TMC, कांग्रेस और CPI(M) ने इसे NRC का छिपा रूप कहा। SC ने 11 नवंबर को इन पर ECI से जवाब मांगा था, और सुनवाई 26 नवंबर को होगी। बिहार में SIR हो चुका है, लेकिन वहां भी ADR और NFIW की याचिकाएं लंबित हैं। कुल 10 याचिकाएं SC में हैं, जो SIR की वैधता पर सवाल उठा रही हैं।</p>
<h4 dir="auto">केरल हाईकोर्ट ने टाला फैसला: SC में जाने की सलाह</h4>
<p dir="auto">इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला टाल दिया था। जस्टिस वीजी अरुण की बेंच ने कहा कि बिहार, तमिलनाडु और बंगाल की याचिकाएं SC में हैं, इसलिए "न्यायिक अनुशासन" के तहत हाईकोर्ट हस्तक्षेप न करे। ECI ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि SIR देशव्यापी है, आधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और इसे रोकने से अगले चुनाव प्रभावित होंगे।</p>
<h4 dir="auto">गुजरात-राजस्थान में BLO मौतें: परिवारों का आरोप &ndash; SIR का दबाव जिम्मेदार</h4>
<p dir="auto">गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के कोडीनार तालुका के छारा गांव में शिक्षक और BLO अरविंद मूलजी वाधेर (40) ने 15 नवंबर को आत्महत्या कर ली। उन्होंने पैतृक गांव देवली में सुसाइड नोट में "काम के दबाव से थक गया हूं" लिखा। खेड़ा जिले के कपड़वंज तालुका के जम्बूड़ी गांव के BLO रमेशभाई रतिलाल परमार (50) की 19 नवंबर को हार्ट अटैक से मौत हो गई। नवापुरा स्कूल में पढ़ाने वाले रमेशभाई रोज 94 किमी बाइक से यात्रा करते थे। भाई नरेंद्र परमार ने बताया, "बुधवार रात 11:30 बजे तक SIR फॉर्म एंट्री कर रहे थे, सुबह उठे ही नहीं।" बेटी शिल्पा ने कहा, "पापा दबाव में थे, नेटवर्क न आने पर भाई के घर जाकर काम करते।राजस्थान के सवाई माधोपुर में BLO हरिओम बैरवा (34) की 20 नवंबर को तहसीलदार के फोन के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार ने SDM-तहसीलदार पर दबाव का आरोप लगाया। जयपुर में मुकेश जांगीड़ (45) ने 16 नवंबर को ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की, सुसाइड नोट में "टारगेट का दबाव" लिखा। केरल के कन्नूर में अनीश जॉर्ज (44) ने 17 नवंबर को आत्महत्या की। पश्चिम बंगाल में 5 मौतें, मध्य प्रदेश में 1। कुल 15-20 मौतें, जिनमें 8 आत्महत्या।</p>
<h4 dir="auto">SIR प्रगति: 99% फॉर्म वितरित, लेकिन डिजिटाइजेशन में देरी</h4>
<p dir="auto">ECI के अनुसार, 12 राज्यों में 50.40 करोड़ वोटरों को फॉर्म मिल चुके हैं (99%), 10 करोड़ डिजिटाइज हो चुके। लेकिन BLO अब 20% डिजिटाइजेशन पर अटके हैं। केरल में सिर्फ 3.39%, यूपी में 6.14%। ECI ने BLO-BLA मीटिंग के आदेश दिए, लेकिन विरोध से प्रक्रिया प्रभावित।</p>
<p dir="auto"><strong>कांग्रेस ने X पर पूछा, "जिम्मेदारी किसकी?" ECI का कहना है कि SIR अगले चुनावों के लिए जरूरी, लेकिन मौतों की जांच होगी। अपडेट्स आते रहेंगे...</strong></p>

सुप्रीम कोर्ट ने SIR के खिलाफ केरल की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा

सुनवाई 26 नवंबर को, तमिलनाडु-बंगाल की याचिकाओं के साथ जुड़ेगी

November 21, 2025 | 21:44 IST