वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पूरे कानून पर रोक नहीं, लेकिन कुछ प्रावधानों पर अंतरिम स्थगन
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार (15 सितंबर 2025) को महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि संसदीय कानूनों को संवैधानिक वैधता का अनुमान प्राप्त होता है। हालांकि, अदालत ने कुछ विवादास्पद धाराओं पर अंतरिम रोक लगाते हुए मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा की। यह फैसला मई 2025 में तीन दिनों की सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा गया था, जहां याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुस्लिम संपत्तियों पर "धीरे-धीरे कब्जे" का प्रयास बताया था, जबकि केंद्र सरकार ने इसे पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रोकने का उपकरण कहा।
&nbsp;फैसले की प्रमुख बातें सुप्रीम कोर्ट ने तीन मुख्य मुद्दों पर अपना आदेश सुनाया, जो सुनवाई के दौरान प्रमुख थे। अदालत ने कहा कि हस्तक्षेप केवल असाधारण मामलों में ही संभव है, लेकिन कुछ प्रावधानों को सुरक्षा की जरूरत है। यहां मुख्य बिंदु हैं:
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<li style="font-weight: bold;">5 वर्ष मुस्लिम रहने की शर्त पर रोक</li>
<li>धारा 3(र) के तहत वक्फ दान करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष से इस्लाम का पालन सिद्ध करने की आवश्यकता को अदालत ने मनमाना और असंवैधानिक माना। CJI गवई ने कहा, "बिना किसी तंत्र के यह प्रावधान मनमानी शक्तियों का दुरुपयोग आमंत्रित करेगा।" इसलिए इसे तब तक स्थगित रखा गया है, जब तक राज्य सरकारें व्यक्ति की धार्मिक पहचान तय करने के नियम नहीं बना लेतीं।</li>
<li style="font-weight: bold;">वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की सीमा</li>
<li>अदालत ने वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर पाबंदी लगाई। CJI ने निर्देश दिया कि पदेन सदस्यों को छोड़कर कुल 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, और समग्र रूप से 4 से ज्यादा नहीं। साथ ही, वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जहां तक संभव हो मुस्लिम होना चाहिए। हालांकि, गैर-मुस्लिम को सीईओ बनाने के संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया।</li>
<li style="font-weight: bold;">कलेक्टर के अधिकारों पर अंकुश</li>
<li>कलेक्टर की जांच के दौरान संपत्ति को वक्फ न मानने के प्रावधान को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा और यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। जब तक ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय न हो, कोई तीसरा पक्ष अधिकारों का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए, कलेक्टर को ऐसी शक्तियां देने वाला प्रावधान स्थगित रहेगा। साथ ही, वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई (अवैध घोषित) करने पर भी रोक लगा दी गई।</li>
<li>पंजीकरण का प्रावधान पुराना </li>
<li>CJI गवई ने स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण 1995 से 2013 तक अस्तित्व में था और अब फिर से लागू है। "यह कोई नया प्रावधान नहीं है, हमने समय-सीमा पर भी विचार किया है।" अदालत ने कहा कि 1923 से ही विभिन्न कानूनों में पंजीकरण पर जोर दिया गया है।</li>
</ul>
&nbsp;पृष्ठभूमि और सुनवाई का विवरण वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को 3 अप्रैल को लोकसभा और 4 अप्रैल को राज्यसभा ने पारित किया, तथा 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली। 8 अप्रैल को अधिसूचित होने के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 25 अप्रैल को 1,332 पृष्ठों का हलफनामा दायर कर इसका बचाव किया। याचिकाकर्ताओं&mdash;जिनमें AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, डीएमके और अन्य शामिल हैं&mdash;ने कानून को संविधान के अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) और 26 (धार्मिक संस्थाओं के अधिकार) का उल्लंघन बताया।
मई 2025 में तीन दिनों की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यह कानून ऐतिहासिक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से छेड़छाड़ करता है और गैर-न्यायिक तरीके से कब्जा करने का प्रयास है। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बचाव में कहा कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है। उन्होंने जोर दिया कि कानून भ्रष्टाचार रोकने और संपत्तियों के सर्वे के लिए है, तथा संसद के कानून पर संवैधानिक धारणा लागू होती है।
अप्रैल से ही अदालत ने केंद्र से आश्वासन लिया था कि कोई नई नियुक्तियां या संपत्ति परिवर्तन नहीं होगा। सुनवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई, और सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) तैनात की गई।
प्रतिक्रियाएं और आगे की राह फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों ने इसे आंशिक राहत बताया। ओवैसी ने कहा, "यह मुस्लिम अधिकारों की रक्षा की दिशा में कदम है।" केंद्र सरकार ने कहा कि वह नियमों को स्पष्ट करेगी, लेकिन कोई नया कदम अंतिम सुनवाई तक नहीं उठाएगा। विपक्ष ने कानून को "इस्लामोफोबिक" करार दिया था, जबकि कुछ आदिवासी संगठनों ने इसका समर्थन किया।
अदालत ने अंतिम फैसले के लिए तारीख तय की है, लेकिन इस अंतरिम आदेश से पहले से पंजीकृत वक्फ संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय धार्मिक संपत्तियों पर राज्य नियंत्रण vs स्वायत्तता की बहस को नई दिशा देगा। देशभर में अप्रैल-मई में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें लाइट्स-आउट और मानव श्रृंखला शामिल थीं।

CJI बीआर गवई बोले- पूरी रोक का कोई आधार नहीं

September 15, 2025 | 16:44 IST