सुप्रीम कोर्ट सोमवार को बिहार की मतदाता सूची में स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा। मतदाता सूची को &ldquo;शुद्ध&rdquo; करने की कवायद ने 2025 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक और कानूनी बहस को जन्म दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की कॉजलिस्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति सुर्या कांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ 8 सितम्बर को चुनाव आयोग (ECI) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
पिछले हफ्ते, पीठ ने दावों और आपत्तियों के लिए 1 सितम्बर की समय सीमा नहीं बढ़ाई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया कि नामांकन की अंतिम तिथि तक दायर आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।
अदालत ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को परा-लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) नियुक्त करने का निर्देश दिया ताकि मतदाताओं और दलों को ऑनलाइन दावे और सुधार दर्ज करने में मदद मिल सके।
इस बीच, सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग पूरे देश में SIR कराने पर विचार कर रहा है। इसी सिलसिले में 10 सितम्बर को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) की बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ग्यानेश कुमार करेंगे।
मामला अहम है क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी चुनाव होने वाले हैं।

बिहार मतदाता सूची SIR सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट कल बिहार की मतदाता सूची संशोधन (SIR) पर दायर याचिकाओं की सुनवाई करेगा

September 7, 2025 | 22:22 IST