भारतीय राजनीति में चुनाव से पहले बड़े फैसले और योजनाओं की घोषणाएँ कोई नई बात नहीं है। लेकिन, बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, मोदी सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की गति और पैमाने निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करने वाले हैं। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,616 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाओं को मंज़ूरी दी, जिनमें रेलवे और राजमार्ग निर्माण शामिल हैं। राजनीतिक पंडितों के लिए, यह केवल विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है।
विकास की राजनीति: आँकड़ों का जादू
इन परियोजनाओं का विवरण देते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 3,169 करोड़ रुपये की लागत से भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट डबल ट्रैक रेल लाइन और 4,447 करोड़ रुपये की लागत से बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर को चार लेन का बनाने की परियोजना को मंज़ूरी दी गई है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य बिहार और पड़ोसी राज्यों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मंत्री ने यह भी बताया कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बिहार को अब तक 11 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंज़ूरी मिल चुकी है।
ये आँकड़े प्रभावशाली लग सकते हैं, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षक इन्हें सिर्फ़ विकास के चश्मे से नहीं देखते। इन घोषणाओं को साल के अंत में बिहार में होने वाले चुनावों से पहले एक 'चुनावी तोहफ़ा' के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि मंत्री महोदय ने दावा किया है कि जिन राज्यों में चुनाव नहीं हुए हैं, वहाँ भी परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है, लेकिन बिहार की राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए, इन फ़ैसलों का समय और आकार राजनीतिक मंशा की ओर इशारा करता है।
राजनीतिक गणनाएँ और जनमत पर प्रभाव प्रमुख चुनावों से पहले इतने बड़े आर्थिक पैकेजों की घोषणा मतदाताओं को लुभाने का एक पारंपरिक तरीका है। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये परियोजनाएँ लंबे समय में रोज़गार के अवसर पैदा करेंगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी, जिसका सीधा फ़ायदा चुनावों में सत्तारूढ़ दल को मिल सकता है।
हालाँकि, आज के जागरूक मतदाता के लिए सिर्फ़ विज्ञापन ही काफ़ी नहीं हैं। वे यह भी देखते हैं कि परियोजनाओं का क्रियान्वयन कितनी तेज़ी और पारदर्शिता से हो रहा है। अतीत में कई बार ऐसा हुआ है कि चुनाव के बाद ये घोषणाएँ सिर्फ़ कागज़ों तक ही सीमित रह गई हैं। इसलिए, सरकार के लिए इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना एक चुनौती होगी।
यह राजनीतिक खेल सिर्फ़ बिहार तक सीमित नहीं है। देश की राजनीति में विकास और चुनावी फ़ैसलों के बीच की रेखा लगातार पतली होती जा रही है। बिहार में इन परियोजनाओं की घोषणाएँ दर्शाती हैं कि सरकार के विकास का इंजन राजनीतिक समीकरणों से चल रहा है।
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चुनाव से पहले बिहार को लेकर सरकार असमंजस में

बिहार चुनाव से पहले, बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं की बौछार, सरकार असमंजस में

September 11, 2025 | 01:20 IST