नई दिल्ली: भारतीय कानून में यौन संबंधों के लिए 'सहमति' (Consent) की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल करने के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस चल रही है। 12 नवंबर को, तीन जजों की बेंच ने इस संवेदनशील मामले की सुनवाई की।
एमिकस क्यूरी (दोस्ताना वकील) इंदिरा जयसिंह ने POCSO एक्ट (बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012) के तहत 16-18 साल के बच्चों के बीच 'सहमति से' बने यौन संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर रखने की जोरदार वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि इसे अपराध बनाना किशोरों के निजी अधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए स्पष्ट कहा है कि यह बाल सुरक्षा के लिए किए गए दशकों के प्रयासों को कमजोर करेगा और शोषण का खतरा बढ़ाएगा।
<h3>क्यों हो रहा है विवाद?</h3>
POCSO एक्ट 2012 में लागू हुआ, जिसने 'बच्चे' की परिभाषा 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में स्थापित की। इससे पहले, IPC की धारा 375 के तहत सहमति की उम्र 16 साल थी, जिसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 2013 द्वारा बढ़ाकर 18 साल किया गया था। यह बदलाव 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद जस्टिस वर्मा कमीशन की सिफारिशों पर आधारित था।
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करीब-उम्र छूट की मांग: मौजूदा याचिका (निपुण सक्सेना बनाम भारत सरकार) में, इंदिरा जयसिंह ने 16-18 वर्ष के बीच के टीनएजर्स के 'सहमति से बने रिश्तों' को 'रोमांटिक' मानते हुए 'करीब-उम्र' (Close-in-age) मामलों में छूट देने की मांग की है, जैसा कि कनाडा और UK जैसे देशों में है।
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आँकड़ों का तर्क: इस तर्क का समर्थन करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि 2017 से 2021 के बीच POCSO मामलों में 180% की बढ़ोतरी हुई है, जिनमें से ज़्यादातर मामले सहमति से बने 'रोमांटिक' रिश्तों से जुड़े हैं, जहाँ टीनएज लड़कों को अपराधी बनाया जाता है।
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<h3>केंद्र का कड़ा विरोध और खतरे</h3>
केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 में अपने जवाब में कहा कि 18 साल की उम्र UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड (UNCRC) के अनुरूप है और इसे कम करने से बच्चों के शोषण, तस्करी और अपराधों को बढ़ावा मिलेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा, "यह कदम बाल सुरक्षा कानून के मूल आधार को कमजोर कर देगा।"
सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 नवंबर, 2025 को POCSO के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की, जिसमें इसे पारिवारिक विवादों में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह जागरूकता अभियान और स्कूली पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता को शामिल करने पर विचार कर रहा है, लेकिन उम्र कम करने के पक्ष में नहीं है।
विशेषज्ञों का कहना है कि किशोरावस्था में सोच-समझकर फैसला लेना मुश्किल होता है, जिससे शोषण, अनचाहे गर्भ और मानसिक आघात का खतरा बढ़ जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, POCSO के 25% मामले 'रोमांटिक' होते हैं, पर आशंका है कि कई मामलों में शोषण छिपा होता है।
<h3>आगे का रास्ता: जागरूकता और जिम्मेदारी</h3>
समर्थकों, जिनमें मद्रास हाई कोर्ट (2019) भी शामिल है जिसने 16 की उम्र का सुझाव दिया था, का तर्क है कि आधुनिक किशोर जागरूक और आत्मनिर्भर हैं। लेकिन अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि उम्र कम करना 'अनैतिक मनमानी' को बढ़ावा देगा, न कि स्वतंत्रता को।
सुप्रीम कोर्ट को अभी फैसला करना है। समाज को चाहिए कि वह अधिकारों से ज़्यादा जिम्मेदारी और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करे। इस विवाद का समाधान कानूनी बदलाव के बजाय सेक्स एजुकेशन, काउंसलिंग और जागरूकता अभियान के माध्यम से किया जाना चाहिए, ताकि कानून सुरक्षा कवच बना रहे और उसका दुरुपयोग रोका जा सके।

POCSO एक्ट में बदलाव हो सकता है

एक्ट में बदलाव की मांग: क्या टीनएजर्स के 'रोमांटिक' रिश्ते को मिलेगी कानूनी छूट?

November 20, 2025 | 23:31 IST