लद्दाख प्रशासन द्वारा हाल ही में वित्तीय शक्तियों के पुनर्विनियोजन से प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। नए आदेश के तहत अब किसी भी परियोजना के लिए धन आवंटन का अधिकार सीधे गृह मंत्रालय के पास है, जिससे उपराज्यपाल और स्थानीय प्रशासन के अधिकार सीमित हो गए हैं। इस कदम ने स्थानीय राजनीतिक दलों, विशेषकर भाजपा इकाई में तीखी प्रतिक्रिया पैदा की है।
सोमवार को लद्दाख भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बी.एल. संतोष से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल को पूर्व की भाँति वित्तीय स्वायत्तता लौटाने की मांग की ताकि प्रशासनिक कार्य बाधारहित चल सके और जनकल्याण योजनाओं में देरी न हो। साथ ही उन्होंने इलाके के पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) बजट को बहाल करने की आवश्यकता भी उठाई, ताकि लंबित देनदारियाँ निपटाने और विकास कार्यों की गति बनाए रखने में मदद मिले।
नई व्यवस्था लागू होने से पहले उपराज्यपाल को 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाएँ स्वीकृत करने का अधिकार था, जबकि सचिवों और जिला अधिकारियों को क्रमशः 20 करोड़ और 5 करोड़ रुपये तक की मंजूरी देने का अधिकार था। अब सभी तरह की वित्तीय मंजूरियाँ गृह मंत्रालय के दायरे में आ गई हैं। इस बीच पूर्व सांसद जाम्यांग त्सेरिंग नामग्याल ने उपराज्यपाल से आग्रह किया कि 20 करोड़ रुपये तक के सभी टेंडर स्थानीय ठेकेदारों के लिए आरक्षित किए जाएँ, ताकि रोजगार और आर्थिक गतिविधियाँ स्थानीय स्तर पर सुरक्षित रह सकें।
कांग्रेस ने केंद्र के इस कदम को &lsquo;अधिकारों का और हनन&rsquo; करार दिया है। पार्टी का कहना है कि जब लद्दाख के लोग छठी अनुसूची और अधिक स्वायत्तता की माँग कर रहे हैं, तब इतने सीमित अधिकार भी छीन लेना अनुचित है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या ऐसी कार्रवाई देश के किसी अन्य राज्य या केंद्रशासित क्षेत्र में संभव है, और इसे &ldquo;लद्दाख की जनता के विश्वास के विपरीत&rdquo; बताया।

लद्दाख में L-G की शक्तियाँ सीमित, विवाद गहरा

वित्तीय अधिकार छीने जाने पर स्थानीय BJP ने केंद्र से हस्तक्षेप की माँग उठाई

December 10, 2025 | 17:12 IST