तमिलनाडु&nbsp;के करूर में एक्टर विजय की रैली के दौरान 27 सितंबर को हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत और 100 से अधिक के घायल होने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने शुक्रवार को कड़ी कार्रवाई की। जस्टिस एम. धंदपानी और जस्टिस एम. जोतिरमन की दशहरा वेकेशन बेंच ने CBI जांच की मांग वाली सात जनहित याचिकाओं (PILs) को खारिज कर दिया, लेकिन मुआवजा राशि की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने साफ कहा कि "एक व्यक्ति की गलती पर पूरी जांच खत्म नहीं कर सकते। पीड़ितों के बारे में सोचें जिन्होंने अपनी जान गंवाई।"
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि वे खुद पीड़ित नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के नेता हैं। बेंच ने टिप्पणी की, "अगर कोई वास्तविक पीड़ित हमारे पास आता है तो हम उसकी मदद करेंगे। राज्य पुलिस पर भरोसा न होने का दावा राजनीतिक अखाड़ा बनाने जैसा है। जांच के शुरुआती चरण में ही CBI मांगना उचित नहीं।" अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित है।
सात जनहित याचिकाओं का विवरण:
<ul dir="auto">
<li>पहली PIL: करूर के ऑटोरिक्शा मालिक ए. सेंथिलकन्नन ने दायर की। भगदड़ में घायल चश्मदीद होने का दावा कर TVK को SOP बने तक सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति रोकने की मांग।</li>
<li>दूसरी PIL: मदुरै के के. कथिरेसन ने दायर। विशेषज्ञ समिति गठन, आयोजकों से सुरक्षा राशि और समूह बीमा की मांग।</li>
<li>तीसरी PIL: अंबासमुद्रम नगर पालिका अध्यक्ष और DMK नेता के.के.सी.पी. प्रभारा पांडियन ने दायर। तिरुनेलवेली में TVK को जनसभाओं पर रोक।</li>
<li>चौथी PIL: करूर की एम. थंगम ने दायर। भीड़ नियंत्रण के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने की मांग।</li>
<li>पांचवीं PIL: मदुरै के के.के. रमेश ने दायर। गृह सचिव-पुलिस महानिदेशक पर कार्रवाई, CBI जांच और मृतकों को ₹50 लाख, घायलों को ₹10 लाख मुआवजा।</li>
<li>छठी PIL: चेन्नई के एडवोकेट एम.एल. रवि (देसिया मक्कल शक्ति काची अध्यक्ष) ने दायर। षड्यंत्र के आरोप में CBI जांच।</li>
<li>सातवीं PIL: भाजपा अधिवक्ता जी.एस. मणि ने दायर। CBI या SIT जांच की मांग।</li>
</ul>
सुनवाई के दौरान एडवोकेट जी.एस. मणि ने कहा, "न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए। राज्य पुलिस खुद के खिलाफ जांच नहीं कर सकती।" बेंच ने जवाब दिया, "यह अदालत राजनीतिक अखाड़ा नहीं। सुरक्षा में कमी का आरोप है, लेकिन अभी राज्य पर कोई ठोस इल्जाम नहीं।"
अन्य कार्रवाइयां:
<ul dir="auto">
<li>जस्टिस एन सेंथिल वी कुमार ने TVK नमक्कल जिला सचिव एन सतीश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। बेंच ने सवाल उठाया कि रोड शो में भीड़, उत्पात और संपत्ति क्षति पर TVK ने नियंत्रण क्यों नहीं किया।</li>
<li>TVK महासचिव आनंद और निर्मल कुमार की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई जस्टिस जोतिरमन की सिंगल बेंच में लंबित।</li>
<li>एक PIL में घायल याचिकाकर्ता ने TVK से धमकी का आरोप लगाया, लेकिन बेंच ने कहा, "मौजूद न होने वाले दल पर आरोप न लगाएं, शिकायत दर्ज करें।"</li>
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विजय का ऐलान: तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) प्रमुख विजय ने करूर त्रासदी पर पछतावा जताते हुए अगले दो हफ्तों के लिए सभी राजनीतिक रैलियां स्थगित कर दीं। TVK ने सोशल मीडिया पर घोषणा की और मृतकों के परिजनों को ₹20 लाख राहत राशि देने का वादा किया।
राज्य सरकार का रुख: एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) जे रवींद्रन ने कहा कि SOP बने तक किसी राजनीतिक दल को रैली-सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने जोर दिया कि "सुरक्षा की जिम्मेदारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की है।" मुख्य बेंच पहले ही कुछ निर्देश जारी कर चुकी है, और याचिकाकर्ताओं को वहां जाने की सलाह दी गई।
यह फैसला भगदड़ जैसी घटनाओं पर सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप बढ़ा रहा है।

मदुरै बेंच बोली- एक की गलती पर पूरी जांच खत्म नहीं; 7 PILs में से CBI मांग ठुकराई

October 3, 2025 | 19:22 IST