आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में कर दिया है, तो इसकी ज़्यादतियों से होने वाली दिक्कतें भी चिंता का विषय बन गई हैं। भारत के लिए एक अहम फ़ैसले में, कर्नाटक सरकार ने राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाने का ऐलान किया है। शुक्रवार को जब राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने फ़ाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट पेश किया, तो इस फ़ैसले ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है।
यह सख़्त फ़ैसला क्यों लेना पड़ा? इस फ़ैसले के पीछे की वजह बताते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि आज के बच्चे डिजिटल दुनिया में इतने डूबे हुए हैं कि वे असली दुनिया से संपर्क तोड़ने में भी नहीं हिचकिचाते। मोबाइल फ़ोन और खासकर सोशल मीडिया की लत बच्चों का बचपन निगल रही है। सरकार के किए गए अलग-अलग सर्वे और एजुकेशनिस्ट से बातचीत से पता चला है कि:
पढ़ाई पर असर: सोशल मीडिया की वजह से बच्चों का ध्यान पढ़ाई से भटक रहा है। उनकी कॉन्संट्रेशन पावर बहुत कम हो गई है।
फिजिकल फिटनेस: स्क्रीन के सामने लगातार बैठने की वजह से बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी पूरी तरह से कम हो गई है, जिससे मोटापा और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रही हैं।
मेंटल हेल्थ: ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया के गलत असर की वजह से बच्चों में स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने पिछले महीने बेंगलुरु में हुई वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई थी। एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की राय लेने के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए यह डिजिटल बैन ज़रूरी है।
टेक्नोलॉजी और भविष्य की प्लानिंग सोशल मीडिया पर बैन लगाने का मतलब यह नहीं है कि कर्नाटक सरकार टेक्नोलॉजी के खिलाफ है। इसके उलट, सरकार टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। बजट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए कुछ बड़े ऐलान भी किए गए:
1. बेंगलुरु रोबोटिक्स और AI इनोवेशन ज़ोन: सरकार इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस (IISc) के साथ मिलकर एक स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट AI और टेक पार्क बनाने जा रही है। यह ISRO और कीओनिक्स के साथ पार्टनरशिप में एक वर्ल्ड-क्लास रोबोटिक्स और AI कैंपस होगा, जो राज्य के युवाओं को एक नई दिशा देगा।
2. डेवलपमेंट और वेलफेयर का बैलेंस: सरकार एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है जिसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स का बैलेंस बनाए रखा जाए। यह बच्चों और आम नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के साथ-साथ लंबे समय के इकोनॉमिक बदलाव के लिए एक अनोखी पहल है।
केंद्र सरकार से टकराव के सुर अपना 17वां बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार की पॉलिसीज़ की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार फेडरल स्ट्रक्चर का पालन करने में फेल रही है और कर्नाटक जैसे राज्यों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने केंद्र से मांग की है कि केंद्र सरकार राज्यों की ज़रूरतों और डेवलपमेंट मॉडल्स के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो।
क्या यह फैसला पूरे भारत में लागू होगा?
कर्नाटक का यह कदम ऑस्ट्रेलिया और कुछ दूसरे डेवलप्ड देशों के सख्त डिजिटल नियमों के मुताबिक है। बच्चों की सेफ्टी को लेकर दुनिया भर की सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि क्या भारत के दूसरे राज्य भी कर्नाटक को फॉलो करते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसा ही सख्त कानून लाएंगे?
बेशक, यह एक बोल्ड और रिस्की कदम है, लेकिन अगर इससे एक भी बच्चा डिजिटल खतरों या मेंटल स्ट्रेस से बच पाता है, तो इसे एक बड़ी अचीवमेंट माना जाएगा। कर्नाटक का यह फैसला डिजिटल दुनिया में बच्चों की सेफ्टी के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आया है।

बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ऐतिहासिक फ़ैसला

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह बैन का बड़ा ऐलान

March 6, 2026 | 18:36 IST