देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के संचालन में आई भारी गड़बड़ी के बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सख्त रुख अपनाते हुए चार फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टरों (FOI) को तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया है। ये इंस्पेक्टर इंडिगो की सुरक्षा, पायलट प्रशिक्षण और संचालन अनुपालन (ऑपरेशनल कंप्लायंस) की निगरानी करने वाले थे। प्रारंभिक जांच में इनकी लापरवाही उजागर होने के बाद यह कार्रवाई की गई है, जो विमानन क्षेत्र में नई FDTL (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) नियमों के पालन में विफलता का मामला है।
इंडिगो संकट पिछले 12 दिनों से जारी है, जिसमें हजारों उड़ानें रद्द हुईं और लाखों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंस गए। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और अन्य हवाई अड्डों पर भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। DGCA ने गुरुवार को इंडिगो के गुरुग्राम स्थित मुख्यालय में आठ सदस्यीय निगरानी टीम तैनात की, जिसका नेतृत्व डिप्टी चीफ फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर कैप्टन विक्रम शर्मा कर रहे हैं। यह टीम फ्लीट की ताकत, क्रू उपलब्धता और संचालन की निगरानी कर रही है। इसी बीच, एक चार सदस्यीय जांच पैनल ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स से पूछताछ की, जो शुक्रवार दोपहर 2 बजे दोबारा DGCA के समक्ष पेश होंगे। पैनल में जॉइंट डायरेक्टर जनरल संजय ब्रह्मणे, डिप्टी डायरेक्टर जनरल अमित गुप्ता, सीनियर फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर कपिल मंगलिक और FOI लोकेश रामपाल शामिल हैं।
कार्रवाई के नाम और कारण: हटाए गए इंस्पेक्टरों के नाम ऋषि राज चटर्जी, सीमा झामनानी, अनिल कुमार पोखरियाल और प्रियम कौशिक हैं। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट आधार पर DGCA में कार्यरत थे और इंडिगो के लिए विशेष रूप से नियुक्त थे। स्रोतों के अनुसार, ये अधिकारी नई FDTL नियमों (जो 1 जुलाई और 1 नवंबर 2025 से चरणबद्ध रूप से लागू हुए) के तहत पायलटों की आवश्यकता का आकलन करने और अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहे। इन नियमों से पायलटों की ड्यूटी घंटे सीमित हुए, जिससे इंडिगो को अतिरिक्त पायलटों की कमी हुई। DGCA के आदेश में कहा गया है, "FOI विभिन्न श्रेणियों में कॉन्ट्रैक्ट पर DGCA में कार्यरत थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से DGCA से रिलीव कर दिया गया है।" FOI विमानों और एयरलाइंस की नियमित जांच, ऑडिट और प्रमाणन सुनिश्चित करते हैं, लेकिन इस मामले में उनकी निगरानी में चूक हुई।
दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती: दिल्ली हाईकोर्ट ने विमान संचालन में रुकावटों और एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानियों पर केंद्र और DGCA से कड़े सवाल किए। अदालत ने पूछा कि ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई? यात्रियों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए? फंसे यात्रियों को संभालने के इंतजाम क्या थे? कोर्ट ने कहा कि यह केवल यात्रियों की परेशानी नहीं, बल्कि आर्थिक नुकसान और सिस्टम की नाकामी का मामला है। मुआवजा देने और एयरलाइन स्टाफ की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। (नोट: मूल क्वेरी में उल्लिखित कोर्ट टिप्पणियां हालिया रिपोर्ट्स से मेल खाती हैं, हालांकि विशिष्ट हियरिंग डिटेल्स की पुष्टि हुई।)
हवाई किराए में उछाल पर नाराजगी: अदालत ने टिकटों की कीमतों में अचानक वृद्धि पर गंभीर आपत्ति जताई। जो टिकट 5,000 रुपये में उपलब्ध थे, वे 30,000-35,000 रुपये कैसे हो गए? संकट में अन्य एयरलाइंस को लाभ उठाने की अनुमति कैसे? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने जवाब दिया कि कानूनी सिस्टम लागू है और केंद्र FDTL को लंबे समय से लागू करने का प्रयासरत था। एयरलाइन ने जुलाई-नवंबर चरणों के लिए छूट मांगी थी। अब मंत्रालय ने किराए की सीमा तय की है, जो नियामकीय कदम है।
इंडिगो की स्थिति और आगे के कदम: इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपये के ट्रैवल वाउचर के रूप में मुआवजा घोषित किया। गुरुवार को दिल्ली-बेंगलुरु से 200 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं, जबकि शुक्रवार को बेंगलुरु में 54 उड़ानें प्रभावित। DGCA ने इंडिगो को 10% उड़ानें कम करने का आदेश दिया और अधिक पायलट भर्ती करने को कहा। इंडिगो ने फरवरी 2026 तक छूट की मांग की है, जब एयरबस A320 विमान डिलीवरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा, टैक्स विभाग ने 58.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
विमानन क्षेत्र पर असर: यह संकट पायलटों और प्रबंधन के बीच अविश्वास, वेतन बदलाव और विदेशी नौकरियों पर पाबंदी से उपजा। संसदीय पैनल DGCA, MoCA और AAI अधिकारियों को बुलाने की तैयारी कर रहा है। DGCA ने इंडिगो को रिफंड, मुआवजा, बैगेज रिटर्न और OTP (ऑन-टाइम परफॉर्मेंस) पर नजर रखने का दूसरा टीम गठित किया।
यह कार्रवाई विमानन सुरक्षा को मजबूत करने का संकेत है, लेकिन यात्रियों की परेशानी अभी भी बरकरार है। प्रभावितों के प्रति संवेदना!

DGCA की बड़ी कार्रवाई

4 फ्लाइट इंस्पेक्टरों को हटाया, CEO को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया

December 12, 2025 | 18:21 IST