भारत सरकार ने क्विक कॉमर्स सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए 10 मिनट की डिलीवरी सेवा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमैटो और स्विगी जैसे प्रमुख डिलीवरी एग्रीगेटर्स के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया। इस बैठक में डिलीवरी पार्टनर्स पर पड़ने वाले अत्यधिक मानसिक दबाव और सड़क सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार के इस कड़े रुख के बाद सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स अब अगले आदेश तक 10 मिनट की डिलीवरी का वादा नहीं कर पाएंगे, जिससे इस सेक्टर की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आना तय है।
अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी मॉडल पर लगाम
इस प्रतिबंध की मुख्य वजह हैदराबाद में हुई एक दुखद सड़क दुर्घटना है, जिसमें अभिषेक नामक एक डिलीवरी राइडर की मोत हो गई थी। शुरुआत में खबर आई थी कि वह जेप्टो के लिए काम कर रहा था, हालांकि जेप्टो ने बाद में स्पष्ट किया कि मृतक उनके डेटाबेस का हिस्सा नहीं था। इस घटना ने गिग वर्कर्स की सुरक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने स्पष्ट किया कि 10 मिनट की डिलीवरी का दबाव राइडर्स को जोखिम लेने पर मजबूर करता है, जिससे उनकी जान को खतरा बढ़ जाता है। इसी मानवीय पहलू को देखते हुए सरकार ने इस अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी मॉडल पर लगाम कसी है।
राइडर्स को सुरक्षित ड्राइविंग का समय
हाल ही में संसद सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी गिग वर्कर्स की दयनीय स्थिति और 10 मिनट की डिलीवरी के कारण होने वाले हादसों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए गरिमापूर्ण जीवन, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभों की मांग की थी। सरकार के इस नए फैसले को उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, ब्लिंकिट ने पहले ही अपने ऐप और विज्ञापनों से 10 मिनट की डिलीवरी का ब्रांडिंग लोगो हटा दिया है। जल्द ही अन्य कंपनियां भी अपनी परिचालन समय सीमा में बदलाव करेंगी ताकि राइडर्स को सुरक्षित ड्राइविंग का समय मिल सके।
डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा का उद्देश्य
जेप्टो और अन्य कंपनियों ने हालांकि दावा किया है कि उनके राइडर्स बीमा के तहत कवर होते हैं, लेकिन सरकार अब इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नए नियम बनाने पर विचार कर रही है। 10 मिनट की डिलीवरी पर रोक लगने से अब डिलीवरी का समय बढ़कर 15 से 25 मिनट हो सकता है। सरकार का उद्देश्य केवल ग्राहकों को जल्दी सामान पहुँचाना नहीं, बल्कि उन डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है जो दिन-रात सड़कों पर दौड़ते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक काम करने की बेहतर स्थितियाँ और सुरक्षा मानक तय नहीं हो जाते, तब तक 10 मिनट की डिलीवरी सेवा बहाल नहीं की जाएगी।

10 मिनट डिलीवरी पर रोक

ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स की 10 मिनट डिलीवरी सर्विस पर रोक लगा दी

January 13, 2026 | 20:57 IST