<p dir="auto">प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) तथा जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (JIL) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी जेपी ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में की गई है, जिसमें घर खरीदारों से एकत्रित करीब 14,599 करोड़ रुपये की राशि को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट करने का आरोप है। ED के अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज ECIR की जांच के दौरान एकत्रित सबूतों के आधार पर की गई।</p>
<h4 dir="auto">मामला क्या है?</h4>
<p dir="auto">ED की जांच दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज कई FIR पर आधारित है। ये FIR जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स जैसी परियोजनाओं के घर खरीदारों की शिकायतों पर दर्ज की गईं थीं। शिकायतों में कंपनी और उसके प्रमोटरों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप लगाए गए हैं। घर खरीदारों का दावा है कि उनके द्वारा दिए गए पैसे का इस्तेमाल आवासीय परियोजनाओं के निर्माण के बजाय अन्य मदों में किया गया, जिससे हजारों खरीदारों को नुकसान हुआ और परियोजनाएं अधर में लटक गईं। जांच से पता चला कि JAL और JIL द्वारा घर खरीदारों से एकत्रित राशि का बड़ा हिस्सा गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया और ग्रुप की अन्य कंपनियों व ट्रस्टों को ट्रांसफर कर दिया गया।</p>
<p dir="auto">ये संस्थाएं शामिल हैं:</p>
<ul dir="auto">
<li>जेपी सेवा संस्थान (JSS) &ndash; मनोज गौड़ इसके प्रबंध न्यासी हैं।</li>
<li>जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड (JHL)।</li>
<li>जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (JSIL)।</li>
</ul>
<p dir="auto">ED की जांच में मनोज गौड़ की इन लेन-देन में प्रमुख भूमिका सामने आई है, जहां जटिल नेटवर्क के जरिए फंड्स की हेराफेरी की गई।</p>
<h4 dir="auto">सर्च ऑपरेशन और सबूत</h4>
<p dir="auto">इससे पहले 23 मई 2025 को ED ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें JAL और JIL के ऑफिस शामिल थे। सर्च के दौरान बड़ी मात्रा में फाइनेंशियल रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए। अधिकारियों का कहना है कि ये सबूत मनोज गौड़ की योजना और क्रियान्वयन में सीधी संलिप्तता साबित करते हैं। जांच अभी जारी है, और आगे की कार्रवाई की संभावना है।</p>
<h4 dir="auto">घर खरीदारों का दर्द</h4>
<p dir="auto">जेपी ग्रुप की इन परियोजनाओं में हजारों घर खरीदार फंसे हुए हैं। कई खरीदारों ने आरोप लगाया है कि उनके पैसे का दुरुपयोग किया गया, और परियोजनाएं पूरी नहीं हुईं। NCLT द्वारा स्वीकृत दावों के अनुसार, कुल 14,599 करोड़ रुपये के फंड्स में से बड़ा हिस्सा डायवर्ट किया गया। ED के अधिकारी ने कहा, "जेपी ग्रुप से जुड़े PMLA मामले में ED द्वारा दर्ज ECIR की जांच के दौरान एकत्रित सबूतों के विश्लेषण के बाद यह गिरफ्तारी की गई।"</p>
<h4 dir="auto">अन्य वेबसाइट्स पर जांच: पुष्टि और अतिरिक्त विवरण</h4>
<p dir="auto">इस खबर की पुष्टि के लिए हमने कई वेबसाइट्स और सर्च इंजनों पर जांच की, जिसमें लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, CNBC TV18, मनीलाइफ, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टैक्सटीएमआई और जी बिजनेस शामिल हैं। मुख्य निष्कर्ष:</p>
<ul dir="auto">
<li>सभी स्रोतों में गिरफ्तारी की तारीख 13 नवंबर 2025 बताई गई है, और राशि 14,599 करोड़ रुपये ही है (कुछ में 12,000 करोड़ का अनुमानित उल्लेख, लेकिन सटीक 14,599)।</li>
<li>अतिरिक्त विवरण: ED ने कोर्ट को बताया कि मनोज गौड़ सभी FIR में नामजद हैं, और मई 2025 के सर्च में 1.7 करोड़ कैश भी जब्त किया गया था।</li>
<li>कोई विरोधाभासी जानकारी नहीं मिली; सभी स्रोत इस खबर की पुष्टि करते हैं।</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>यह मामला जेपी ग्रुप की वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करता है, और घर खरीदारों के लिए न्याय की उम्मीद बढ़ाता है। आगे की जांच से और खुलासे हो सकते हैं।</strong></p>

प्रवर्तन निदेशालय

₹12000 करोड़ का है मामला, ED का एक्शन

November 14, 2025 | 24:36 IST